Allahabad High Court : वकिलाचं महिला न्यायाधीशांसोबत गैरवर्तन, न्यायालयाने घातली प्रॅक्टिसवर बंदी  

Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने  महिला न्यायाधीशांशी गैरवर्तन आणि अपमान केल्याबद्दल एका वकिलाला प्रॅक्टिस करण्यास मनाई केली आहे.

Allahabad High Court

Allahabad High Court : महिला न्यायाधीशांसोबत गैरवर्तन करणे एका वकिलाला चांगलेच भोवले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने  महिला न्यायाधीशांशी गैरवर्तन आणि अपमान केल्याबद्दल एका वकिलाला प्रॅक्टिस करण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशमधील कोणत्याही न्यायालयात या वकिलाला प्रॅक्टिस करता येणार नाही.  शिवाय न्यायालयाने संबंधित वकिलाला 12 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती शिवशंकर प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी बुलंदशहर न्यायालयाअंतर्गत नियुक्त केलेल्या एका महिला न्यायिक अधिकाऱ्याने केलेल्या संदर्भावर उच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या फौजदारी अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाताना हा आदेश दिला. यावेळी न्यायालयाने भविष्यात सावधगिरी बाळगण्याची आणि पूर्वग्रहदूषित रीतीने वागू नये असा इशारा देखील संबंधित वकिलाला दिला आहे. एवढेच नाही तर त्याच्या वर्तनावर उच्च न्यायालयाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.  

महिला यायाधिळांनी त्यांच्या एका पत्रात म्हटले आहे की, 20 डिसेंबर 2022 रोजी संबंधित वकिलाच्या कृत्यामुळे त्यांना कोर्टातून उठून जीवन, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी चेंबरमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. पुन्हा 21 डिसेंबर 2022 रोजी संबंधित वकिलाने महिला न्यायाधीशांचा जाहीरपणे अपमान केला गेला आणि तिरस्काराने शिवीगाळ केली. एवढेच नाही तर न्यायालयात खुल्या पद्धतीने त्याला आव्हान देण्याचे धाडस केल्याचा आरोप प्रतिवादीवर आहे.

दरम्यान, घडलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या अध्याय XXIV नियम 11(2) अंतर्गत आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला आहे आणि प्रतिवादी पक्षाला पुढील तारखेपर्यंत (12 जानेवारी 2023) उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ) राज्यातील कोणत्याही न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यास प्रतिबंधित घालण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीश बुलंदशहर यांना महिला न्यायाधिशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाईल आणि न्यायालयीन कामकाजात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला जाणार नाही किंवा तिला पाठिंबा देणार्‍या व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

1 ऑगस्ट 2022 रोजी या प्रकरणी अधिवक्ता-इन-चीफ (भरत सिंह) यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. परंतु 2 जानेवारी 2023 पर्यंत उत्तर दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

महत्वाच्या बातम्या