High Court: लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल; 28 वर्ष जुन्या खटल्यात हायकोर्टाची टिप्पणी

High Court:  अनेक वर्ष प्रलंबित राहणाऱ्या खटल्यांमुळे लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडेल अशी टिप्पणी गुजरात हायकोर्टाने केली.

High Court: लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल; 28 वर्ष जुन्या खटल्यात हायकोर्टाची टिप्पणी

High Court:  व्यवस्था राबणाऱ्या व्यक्तींकडून योग्यरीत्या ती व्यवस्था राबवली गेल्यास लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल अशी टिप्पणी गुजरात हायकोर्टाने केली. गुजरात हायकोर्टात 28 वर्ष जुन्या प्रकरणातील दिवाणी खटल्याची सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने ही टिप्पणी केली. 

राजकोटमधील दिवाणी न्यायालयात 28 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 'इजेक्शन सूट' (भाडेकरूला संपत्तीतून काढून टाकण्याची याचिका) सुनावणी प्रकरणात टिप्पणी केली. गुजरात हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्या. आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. राजकोटमधील एका अंगणवाडी विरोधात मागील 28 वर्षांपासून दिवाणी खटला सुरू आहे. हायकोर्टाने म्हटले की, हे प्रकरण 1995 पासून प्रलंबित आहे आणि पुढील दोन वर्षांत ते 30 वर्षांचे होईल. अशा प्रकारे इजेक्टमेंट खटला प्रलंबित ठेवता येणार नाही. लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडेल, असे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी म्हटले. 

या खटल्यातील एका याचिकाकर्त्याचे वकील मून शाह यांनी खंडपीठाशी सहमती दर्शवली. अशी अनेक प्रकरणे ट्रायल कोर्टासमोर प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. व्यवस्था चुकीची असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली. चूक व्यवस्थेची नाही तर व्यक्तीची असल्याचे त्यांनी म्हटले. समजा, एखाद्या प्रकरणात वकिलाने उलटतपासणीसाठी (साक्षीदाराची) स्थगिती मागितली तर न्यायाधीश वेळ देऊ शकतात पण जर त्या वकिलाने 10 वेगवेगळ्या प्रसंगी स्थगिती मागितली तर न्यायाधीशाला मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. 

गु्न्हेगारी प्रकरणातील 178 खटले हे 40 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले की, मागील 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 178 खटल्यांपैकी 150 खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने हे शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

खटले अनेक वर्ष प्रलंबित राहिल्याने याचिकाकर्त्यांची अतिशय दयनीय अवस्था होत असल्याकडे अॅड. शाह यांनी लक्ष वेधले. यावर आम्ही ही स्थिती सुधारू असे खंडपीठाने त्यांना सांगितले. 

काही दिवसांपूर्वीच 19 डिसेंबर 2022 रोजी न्या. कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 1977 पासून प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निपटारा करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल सुमारे 10 न्यायिक अधिकार्‍यांना न्यायालयाच्या अवमानाच्या नोटिसा बजावल्या. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: