Budget 2019 | आर्थिक पाहणी अहवाल बनवणारे कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन कोण आहेत?

यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रोफेसर कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी तयार केला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागाराचं प्रमुख काम हे परराष्ट्र व्यापार आणि औद्योगिक विकासाच्या मुद्द्यावर धोरणात्मक सल्ला देणं असतं.

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला. यंदा आर्थिक विकास दरात सात टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच आर्थिक पाहणी अहवाल असून निर्मला सीतारमण उद्या अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रोफेसर कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी तयार केला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागाराचं प्रमुख काम हे परराष्ट्र व्यापार आणि औद्योगिक विकासाच्या मुद्द्यावर धोरणात्मक सल्ला देणं असतं. मुख्य आर्थिक सल्लागार अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात. जाणून घेऊया देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांच्याबद्दल... कोण आहेत कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन? - 2018 च्या जुलै महिन्यात तत्कालिन सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी तडकाफडकी पद सोडलं, त्यानंतर कृष्णमूर्ती यांची नियुक्ती झाली. - ते देशाचे सतरावे मुख्य अर्थिक सल्लागार आहेत. - त्यांनी सादर केलेलं हे त्यांचं पहिलंच आर्थिक सर्वेक्षण. - सहसा अर्थ सारखा बोजड नीरस विषय, मोठं पद म्हटलं की डोळ्यासमोर कुणीतरी टक्कल पडलेला, चष्मा लागलेला, वयस्कर माणूस असेल अशी प्रतिमा येते - मात्र कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांचं वय फक्त 47 वर्ष आहे. प्रमुख आर्थिक सल्लागारपदी तीन वर्षांसाठी त्यांची नियुक्ती झाली आहे. - हैदराबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेसमध्ये ते प्राध्यापक होते, अॅनालिटिकल फायनान्स (analytical finance) हा विषय शिकवायचे. - आयआयटी कानपूरमधून पदवी, आयआयएम कोलकातामधून पदव्युत्तर शिक्षण तर अमेरिकेच्या शिकागो विद्यापीठाच्या बूथ स्कूल ऑफ बिजनेसमधून एमबीए आणि पीएचडी मिळवली आहे. - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 साली केलेल्या ऐतिहासिक नोटाबंदीचं त्यांनी समर्थन केलं होतं. - बँकिंग, कार्पोरेट प्रशासन आणि आर्थिक धोरणांमधील तज्ज्ञ अशी त्यांची ख्याती आहे. - मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त करत असतानाच या नव्या चेहऱ्याला नरेंद्र मोदींनी संधी दिली. - देशाच्या अर्थ व्यवस्थेभोवती साठलेले धुकं दूर करुन, आर्थिक विकास दराची गाडी वेगाने पुढे नेण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.