Karnataka High Court On jayalalithaa Jewelery : जयललितांच्या 27 किलो सोनं अन् डायमंडवर कोणाचा अधिकार? तमिळनाडू सरकारला कर्नाटक हायकोर्टाचा झटका!
विशेष न्यायालयाने 27 किलो सोन्याचे आणि हिऱ्याचे दागिने जयललिता आणि इतरांविरुद्धच्या खटल्यातील पुराव्याचा एक भाग म्हणून सहा आणि सात मार्च रोजी तामिळनाडू सरकारकडे सुपूर्द केला जाईल, असे सांगितले होते.
बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता (Tamil Nadu Chief Minister late J Jayalalithaa) यांच्या मालकीचे सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने तमिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारला 26 मार्चपर्यंत देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. जयललिता यांची भाची जे दीपा यांनी मंगळवारी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मोहम्मद नवाज यांच्या एकसदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही स्थगिती दिली.
दिवंगत जयललिता यांच्याविरद्ध बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. विशेष न्यायालयाकडून त्या तामिळनाडू सरकारकडे सोपवल्या जाणार होत्या. याचिकाकर्त्या दीपा यांनी 12 जुलै 2023 च्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यामध्ये जयललिता यांना निर्दोष मानले जावे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही थांबवली होती, असे म्हटले होते.
तब्बल 27 किलो सोन्याचे आणि हिऱ्याचे दागिने
विशेष न्यायालयाने 27 किलो सोन्याचे आणि हिऱ्याचे दागिने जयललिता आणि इतरांविरुद्धच्या खटल्यातील पुराव्याचा एक भाग म्हणून सहा आणि सात मार्च रोजी तामिळनाडू सरकारकडे सुपूर्द केला जाईल, असे सांगितले होते. ज्यामुळे किंमत उघडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 100 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यासाठी मालमत्ता जमा केली जाणार होती.
20 किलो विकण्याची किंवा लिलावाची परवानगी होती. उर्वरित सात किलो आईकडून वारसा हक्काने मिळाल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने सूट दिली होती. त्यानंतर तामिळनाडू सरकार हे सोने आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करेल, असे त्यात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर्नाटकमध्ये खटला चालवण्यात आला. त्यामुळे सर्व भौतिक पुरावे कर्नाटकच्या तिजोरीत आता न्यायालयाच्या ताब्यात आहेत.
दागिने तामिळनाडू सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देताना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की, दागिने लिलाव करण्याऐवजी, ते तामिळ राज्याच्या गृह विभागामार्फत तामिळनाडूला हस्तांतरित करणे चांगले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने तामिळनाडूच्या गृहविभागाने सचिव पदावरील सक्षम व्यक्तींना पोलिसांसह येऊन दागिने गोळा करण्यास अधिकृत करावे असा निर्देश जारी केला होता. याच आदेशात विशेष न्यायालयाने राज्यात झालेल्या खटल्याच्या खर्चापोटी कर्नाटकला पाच कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. चेन्नईतील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेतील जयललिता यांच्याशी संबंधित खात्यातील मुदत ठेवीतून हे पैसे दिले जातील.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
