आपल्या पसंतीनं लग्न करणं हा मूलभूत अधिकार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका आंतरधर्मीय विवाहासंबंधी सुनावणी सुरु आहे. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. सुजाता आणि न्या. सचिन शंकर मगदुम यांच्या बेंचने आपल्या पसंतीने लग्न करण्याचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलंय.

बंगळुरु: कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीला आपल्या पसंतीने आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकारांतर्गत येत असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दिला आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीतील एका आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं वरील मत व्यक्त केलं आहे. या आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानं अशाच प्रकारचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयानं निकाल दिला आहे.

उच्च न्यायालयानं असंही सांगितलं की, कोणत्याही दोन व्यक्तींच्या व्यक्तिगत संबंधातील स्वातंत्र्य हे धर्म आणि जातींच्या आधारे मर्यादित करता येणार नाहीत. न्यायालयानं याचिकाकर्ते रम्या आणि वाजिद यांना स्वातंत्र्य देण्यात यावं असाही निर्णय दिला आहे.

काय आहे प्रकरण एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणाऱ्या रम्या आणि वाजिद या सहकाऱ्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. यावर रम्याच्या आई-वडिलांनी त्यांच्या या लग्नाला आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. रम्यानं न्यायालयाला सांगितलं होतं की तिच्या पालकांकडून व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करण्यात येतंय.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अशाच प्रकारचा निर्णय या आधीही दिल्ली उच्च न्यायालयानं आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं अशा प्रकारचा निर्णय दिला होता. एका आंतरधर्मीय लग्नाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, "कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा जीवन साथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. वेगवेगळी जात वा धर्म असल्याने कुणालाही एकत्र राहण्यास वा लग्न करण्यास बंदी आणता येणार नाही."

दोन प्रौढ व्यक्तीच्या नात्याला हिंदू वा मुसलमान अशा स्वरुपात बघता येणार नाही. आपल्या पसंतीने जीवन साथी निवडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याचा अथवा त्याला विरोध करण्याचा संबंधित परिवार, तिराईत व्यक्ती किंवा सरकारलाही अधिकार नाही. जर राज्य वा कुणी व्यक्ती अशा प्रकारचे कृत्य करत असेल तर ते व्यक्तिगत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या: