‘लव जिहाद’ विरोधात उत्तरप्रदेशात कायदा, कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी

उत्तर प्रदेशमध्ये लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावले उचलली  आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कडक कायदा आणण्याविषयी बोलले होते. आता या कायद्याचा मसुदादेखील तयार करण्यात आला आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. योगी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून लव्ह जिहादच्या कायद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीत पहिले 21 ठराव संमत झाले पण धर्मांतरणाच्या विषयावरील ठराव संमत झाला नाही. नंतर पुन्हा चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

धर्मांतराचा कायदा तयार केला जाणार

आता हा अध्यादेश राज्यपालांना पाठवून परवानगी घेतली जाईल. राज्यपालांच्या परवानगीनंतर धर्मांतर कायदा अस्तित्वात येईल. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात हा प्रस्ताव सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला जाईल. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आधीच म्हणाले आहेत की लव्ह जिहादविरूद्ध कठोर कायदा अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरेल.

उत्तर प्रदेशातील लव्ह जिहादवरील कायदा

- फसवणूक, लोभ, जबरदस्ती किंवा इतर फसवणुकीने लग्न करणे म्हणजे दुसर्‍या धर्मात बदल करणे हा गुन्हा असेल. - लग्नानंतर सक्तीने धर्मांतर केल्यास शिक्षा. - महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे धर्मांतर केल्यावर दंडाची तरतूद. - सामूहिक धर्मांतर झाल्यास सामाजिक संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाणार. - या प्रकरणी दोषीला 1 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद तसेत 15,000 दंड. - महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या प्रकरणात 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच 25000 दंड आकारला जाईल - धर्म परिवर्तन करण्यासाठी 2 महिने आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. याचं उल्लंघन केल्याबद्दल 6 महिने ते 3 वर्षे शिक्षा तसेच 10000 दंड होईल.

या संदर्भात गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे 20 नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठवला होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात  लव्ह जिहाद विरोधात कडक कायदा तयार केला जाणार असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले होते. तसेच, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा देखील त्यांनी  जौनपूर आणि देवरिया येथील सभेत दिला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

दोन प्रौढ व्यक्तीच्या नात्याला हिंदू वा मुसलमान अशा स्वरुपात बघता येणार नाही. आपल्या पसंतीने जीवन साथी निवडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याचा अथवा त्याला विरोध करण्याचा संबंधित परिवार, तिराईत व्यक्ती किंवा सरकारलाही अधिकार नाही. जर राज्य वा कुणी व्यक्ती अशा प्रकारचे कृत्य करत असेल तर ते व्यक्तिगत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.