प्रियांका, सलामत आमच्यासाठी हिंदू वा मुस्लिम नाहीत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद विरोधात कायदा करण्याच्या तयारीत असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंबंधी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कायद्याच्या नजरेत कोणीही हिंदू वा मुस्लिम नाही असे सांगत आंतरधर्मीय लग्न करताना धर्म परिवर्तन करणे अवैध्य आहे या सरकारच्या मताचेही उच्च न्यायालयाने खंडन केले.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेशसह अनेक भाजप शासित राज्ये लव जिहाद विरोधात कायदा करण्याच्या तयारीत असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा जीवन साथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. वेगवेगळी जात वा धर्म असल्याने कुणालाही एकत्र राहण्यास वा लग्न करण्यास बंदी आणता येणार नाही.

दोन प्रौढ व्यक्तीच्या नात्याला हिंदू वा मुसलमान अशा स्वरुपात बघता येणार नाही. आपल्या पसंतीने जीवन साथी निवडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याचा अथवा त्याला विरोध करण्याचा संबंधित परिवार, तिराईत व्यक्ती किंवा सरकारलाही अधिकार नाही. जर राज्य वा कुणी व्यक्ती अशा प्रकारचे कृत्य करत असेल तर ते व्यक्तिगत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने कुशीनगरमधील एका लव जिहाद संबंधी प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने लग्न करताना धर्म परिवर्तन करणे अवैध्य आहे या सरकारच्या मताचेही खंडन केले. या आधी अशा प्रकारचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचने दिला होता. त्यावर न्यायालयाने अशा प्रकारचा निर्णय हा स्वातंत्र्यता आणि व्यक्तिगत अधिकारांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे असे सांगत त्याचेही खंडन केले.

एफआयआर रद्द केला न्या. पंकज नकवी आणि न्या. विवेक अग्रवाल यांच्या बेंचने कुशीनगरमध्ये प्रेमविवाह करणाऱ्या युवकाविरोधात नोंदवल्या गेलेला एफआयआर रद्द केला आहे. कुशीनगरच्या विष्णुपुरा येथे राहणाऱ्या प्रियांका खरवाल या युवतीने तिच्या पसंतीने सलामत अन्सारी या युवकाशी प्रेमविवाह केला होता. प्रियांकाने लग्नाआधी धर्मांतर करुन मुस्लिम धर्म स्वीकारला आणि स्वत:चे नाव आलिया असे केले होते. त्यानंतर प्रियांकाच्या वडिलांनी सलामत विरोधात अपहरण आणि पॉक्सो सारख्या अनेक कांयद्यांखाली गुन्हा दाखल केला होता.

व्यक्तिगत आणि शांततापूर्ण जीवनात हस्तक्षेप सलामत आणि प्रियांकाने त्यांच्यावर नोंदवण्यात आलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी एका अर्जाच्या आधारे न्यायालयाला सांगितले की गेल्या वर्षी 19 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी एकमेकांच्या संमतीने विवाह केला होता. गेले वर्षभर ते त्यांच्या संसारात आनंदी आहेत. पण आता त्यांना पोलीस आणि त्यांच्या परिवाराकडून त्रास दिला जात आहे, त्यांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप केला जात आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारचा विरोध उत्तर प्रदेश सरकारने या अर्जाला विरोध करताना सांगितले की हे धर्मपरिवर्तन केवळ लग्न करण्यासाठी झालेले आहे. न्यायालयाच्या सिंगल बेंचनेही याआधी अशा कृतीला अवैध्य मानले आहे. यावर उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या मताचे खंडन करत म्हटले आहे की आपल्या पसंतीने लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना फक्त हिंदू वा मुस्लिम अशा अर्थाने विरोध करता येणार नाही.

कायद्याच्या नजरेत ते केवळ प्रौढ जोडपं अशा प्रकारच्या कृतींना विरोध वा समर्थन करणाऱ्यांच्या नजरेत ते हिंदू वा मुस्लिम असतील पण कायद्याच्या नजरेत ते केवळ प्रौढ व्यक्ती आहेत. प्रियांका आणि सलामत न्यायालयासाठी हिंदू वा मुस्लिम नाहीत. ते आता लग्नाच्या पवित्र नात्यांनी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. आपला जीवनसाथी निवडण्याचा त्यांचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

पहा व्हिडीओ: Sanjay Raut PC | Love Jihad विरोधात बिहारमध्ये कायदा बनल्यानंतर महाराष्ट्रात विचार करु : संजय राऊत

महत्वाच्या बातम्या: