Jammu Kashmir : जम्मू-काश्मीरमध्ये 28 मतदारसंघाची पुनर्रचना, 'या' ठिकाणी वाढणार जागा ; पुनर्रचना आयोगाचा प्रस्ताव

Jammu Kashmir Delimitation  :  जम्मू -काश्मीर राज्य मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने राज्यात विधानसभा मतदारसंघामध्ये बदल केले असून काही जिल्ह्यांमध्ये जागा वाढणार आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये 28 मतदारसंघाची पुनर्रचना, 'या' ठिकाणी वाढणार जागा ; पुनर्रचना आयोगाचा प्रस्ताव

Jammu Kashmir Delimitation  :  जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन केल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीर राज्यातील विधानसभेच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा पुनर्रचना आयोगाने याबाबतचा प्रस्ताव मांडला असून सहकारी सदस्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे.  नव्या प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये 28 विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येणार असून विद्यमान 19 मतदारसंघ संपुष्टात येणार आहे. जम्मू व काश्मीर भागात काही विधानसभांच्या जागा वाढवणार आहेत. आयोगाने अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारकडून राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात करता येऊ शकते. 

विधानसभा पुनर्रचना समितीने पाच सदस्यांना हा अहवाल पाठवला आहे. पाच सदस्यांपैकी 3 सदस्य नॅशनल कॉन्फरन्सचे असून दोन सदस्य भाजपचे आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला असल्याचे वृत्त आहे.  डिसेंबर 2021 मध्ये झालेल्या बैठकीत बैठकीत फारुख अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन (नॅशनल कॉन्फरन्स), जितेंद्र सिंग आणि जुगल किशोर शर्मा (भाजप) हे पाचही खासदार उपस्थित होते.

या ठिकाणी जागा वाढणार

जम्मू विभागातील कठुआ, सांबा, राजौरी, रियासी, डोडा, किश्तवाड आणि कुपवाडा जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक विधानसभा मतदारसंघ वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.  तर, काश्मीर भागात कुपवाडा जिल्ह्यात एक जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. 

जम्मू प्रांतात 17 मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, तर काश्मीर विभागात 11 मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, पुनर्रचनामुळे जम्मू विभागातील नऊ विधानसभा मतदारसंघ आणि काश्मीर विभागातील 10 मतदारसंघ संपुष्टात येणार आहेत.

जम्मू भागातील श्री माता वैष्णोदेवी मतदारसंघ हा राज्यातील सर्वात लहान मतदारसंघ ठरणार आहे. या मतदारसंघात 73,648 मतदार असणार आहेत. 

लोकसभा जागांची पुनर्रचना 

आयोगाने लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना देखील प्रस्तावित केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आधी पाच जागा होत्या. ज्यात काश्मीरमधील तीन आणि जम्मूमधील दोन जागा होत्या. आता पाच लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 18 विधानसभा विभागांचे वाटप करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. 

पहिल्यांदा आरक्षित प्रवर्गासाठी जागा

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, आयोगाने पहिल्यांदा लोकसंख्येच्या आधारे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातींसाठी 7 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 9 जागा आरक्षित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. 

6 मार्च 2020 मध्ये मतदारसंघ पुर्नरचना आयोगाची स्थापना

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 अंतर्गत, केंद्र सरकारने 6 मार्च 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. राज्याच्या नव्या स्वरूपानुसार विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना, अनुसूचित जमाती आणि जातींसाठी राखीव जागा निश्चित करण्याची जबाबदारी आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा लागू होण्यापूर्वी, एकत्रित जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत 111 जागा होत्या. यापैकी २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी राखीव होत्या, ज्यावर निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. उर्वरित ८७ जागांपैकी चार लडाख, ३७ जम्मू आणि ४६ काश्मीर विभागात आहेत. आता जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात 107 जागा आहेत. यापैकी सात जागा प्रस्तावित नवीन परिसीमन अंतर्गत 114 पर्यंत वाढवल्या जातील. यामध्ये 90 जागांवर निवडणूक होणार असून 24 जागा पूर्वीप्रमाणेच पाकव्याप्त भागासाठी असतील, ज्यावर निवडणूक होणार नाही.