अमेरिकेत 25 टक्के स्टार्टअप्सचे बॉस भारतीय, 2028 मध्ये असेल चीनपेक्षा अधिक कार्यक्षम लोकांची संख्या: निर्मला सीतारामन
IIITDM Kancheepuram: ''आपल्या देशातील दर्जेदार शिक्षणाच्या बळावर जागतिक स्तरावर कंपन्यांना सर्वोत्तम अधिकारी देण्यात भारताचे मोठे योगदान आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतील सर्व स्टार्ट अप्सपैकी 25 टक्के भारतीय वंशाच्या लोकांच्या हातात आहेत.'': अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
Workforce Leader India: ''आपल्या देशातील दर्जेदार शिक्षणाच्या बळावर जागतिक स्तरावर कंपन्यांना सर्वोत्तम अधिकारी देण्यात भारताचे मोठे योगदान आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतील (Silicon Valley, America) सर्व स्टार्ट अप्सपैकी 25 टक्के भारतीय वंशाच्या लोकांच्या हातात आहेत'', केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या आहेत. त्या आयआयआयटीडीएम कांचीपुरमच्या 10 व्या दीक्षांत समारंभाला (Convocation of IIITDM Kancheepuram) प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या. त्यावेळी सीतारामन असं म्हणाल्या आहेत.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, स्टँडर्ड अँड पुअर्सच्या टॉप 500 कंपन्यांच्या यादीत भारतीय सीईओंची संख्या अमेरिकेच्या आकड्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 58 प्रमुख कंपन्यांचे सीईओ मूळचे भारतीय आहेत. तसेच अशा 11 कंपन्या आहेत, ज्या बहुराष्ट्रीय आहेत. सीतारामन म्हणाल्या की, या कंपन्यांचा एकत्रित महसूल एक ट्रिलियन इतका आहे. तर या कंपन्यांची चार ट्रिलियन इतकी उलाढाल आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, अशीच कामगिरी यापुढेही चालू राहावी यासाठी शिक्षण व्यवस्थेवर आणखी काम केले गेले पाहिजे. त्यांनी गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि ट्विटरचे सीईओ पराग अग्रवाल यांचे उदाहरणही दिले. त्या म्हणाले की, मोठ्या कंपन्यांचे व्यवस्थापन करणार्‍या अधिकार्‍यांचा भारत हा दुसरा सर्वात मोठा गड बनत आहे.
2028 मध्ये कार्यक्षम लोणची संख्या वाढेल
भारताची 2028 मध्ये कार्यक्षम असणारी लोकसंख्या ही चीनला मागे टाकेल, असं ही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, देशात कार्यक्षम असणारी लोकांची संख्या 2036 पर्यंत संपूर्ण लोकसंख्येच्या 65 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि पुढे 2047 पर्यंत या पातळीवर राहील. यामुळे देशाच्या जीडीपीमधील योगदान वाढण्यास मदत होईल. हे तेव्हाच घडेल जेव्हा मुलांना आतापासून प्रशिक्षित केले जाईल आणि तरुणांना समान संधी दिली जाईल.
महागाईच्या मुद्यावर राज्यांना सल्ला
देशात महागाईचा मुद्दा जोर धरू लागला आहे. एका कार्यक्रमात यावरच बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होते की, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. महागाई कमी करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात दोन वेळेस कपात केली आहे. आता राज्य सरकारांनी व्हॅट करात कपात करण्याची जबाबदारी आहे. काही राज्यांमधील महागाई दर हा देशाचा महागाई दरांपेक्षाही अधिक आहे. ही बाब चिंतेची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
