India Weather News : हवामान बदलामुळे गेल्या दहा वर्षांत भारतीय तालुक्यांच्या मान्सूनमधील पर्जन्यमानामध्ये 55 टक्‍के वाढ : CEEW च्या पाहणीचा निष्कर्ष

India Weather News : भारतामध्ये नैऋत्य मोसमी पर्जन्यवृष्टीच्या टक्केवारीने उसळी घेतल्याचे दिसत असून 55 टक्के तालुक्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये10 टक्क्यांहूनही अधिक वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

Weather (Image Source : https://unsplash.com/s/photos/india-wether)

India Weather News : काउन्सिल ऑफ एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (CEEW) ने (19 जानेवारी रोजी) प्रसिद्ध केलेल्या एका स्वतंत्र पाहणीनुसार बहुतांश भारतामध्ये नैऋत्य मोसमी पर्जन्यवृष्टीच्या टक्केवारीने उसळी घेतल्याचे दिसत असून 55 टक्के तालुक्यांमध्ये (‘तालुका’ किंवा उप-जिल्ह्यांमध्ये) गेल्या दहा वर्षांमध्ये (2012-2022) 10 टक्क्यांहूनही अधिक इतकी लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. यात राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूचे काही भाग अशा पारंपरिकदृष्ट्या कोरड्या समजल्या जाणाऱ्या प्रांतांमधील तालुक्यांचाही समावेश आहे. यापैकी जवळ-जवळ एक चतुर्थांश तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पर्जन्यमानामध्ये 30 टक्क्यांची ठळक वाढ झाल्याचे दिसतंय.

भारताच्या 4,500 हून अधिक तालुक्यांमधील चाळीस वर्षांच्या कालावधीतील (1982-2022) पर्जन्यमानाचे बारकाईने विश्लेषण करणाऱ्या डिकोडिंग इंडियाज चेंजिंग मान्सून पॅटर्न्स या CEEW च्या पाहणीमधून मान्सूनचे गेल्या दशकातील वेगाने बदलणारे स्‍वरूप दिसून येत आहे. हवामान बदलाचा वाढता वेग या बदलास कारणीभूत असू शकेल. 

भारताच्या 31 टक्के तालुक्यांत दरवर्षी चार ते पाच दिवसांची वाढ

या तालुक्यांमध्ये वाढलेला पाऊस हा अनेकदा अल्प काळात होणारी जोरदार पर्जन्यवृष्टी असल्‍याने बरेचदा पूर आल्याचेही CEEW च्या या पाहणीतून दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळामध्ये भारतीय तालुक्यांमधील 31 टक्के तालुक्यांमध्ये गेल्या दशकभरात दरवर्षी मुसळधार पावसाच्या दिवसांत चार ते पाच दिवसांची वाढ दिसून येत आहे. 2023 या वर्षाची जागतिक पातळीवरील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून नोंद झालेली असताना आणि 2024 मध्ये हाच कल सुरू राहील, असा अंदाज असताना तीव्र अशा वातावरणीय घटनांच्या रूपात हवामानाच्या समस्यांचा परिणाम दिसून येणार आहे. उदाहरणार्थ, 2023 मध्ये चंदीगढमध्ये एकूण वार्षिक पर्जन्यमानापैकी जवळ-जवळ निम्मा पाऊस अवघ्या 50 तासांमध्ये पडला, तर केरळमध्ये जून महिन्यात पर्जन्यमानात 60 टक्के तूट दिसून आली.

CEEW चे सीनीअर प्रोग्राम लीड डॉ. विश्वास चितळे म्हणाले, “भारत 2024च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी सज्‍ज होत असताना अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याला पर्जन्यमानाच्या अधिकाधिक अनिश्चित बनत चाललेल्या प्ररूपापासून सुरक्षित राखण्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरेल. मान्‍सूनचा आपल्‍या जीवनाच्‍या प्रत्‍येक बाबीवर प्रभाव पडतो. CEEW च्या पाहणीतून गेल्या चाळीसहून अधिक वर्षांमध्ये भारतभरामध्ये नैऋत्य आणि ईशान्य दोन्ही मोसमी वाऱ्यांच्या परिवर्तनशीलतेचे संकल्पन तर केले गेलेच आहे, पण त्याचबरोबर ही पाहणी तालुका स्तरीय पर्जन्यमानाची माहिती खुलेपणाने उपलब्ध करून देते, जेणेकरून निर्णयकर्त्‍यांना जोखमींचे मूल्यमापन स्थानिक स्तरावर करता यावे. 

CEEW च्या पाहणीत पुढे असेही आढळून आले की, या वाढलेल्या पर्जन्यमानाचे संपूर्ण मोसमामध्ये आणि महिन्यामध्ये योग्य प्रकारे वितरण झालेले दिसत नाही. नैऋत्य मोसमी पावसामध्ये घट झालेल्या एकूण तालुक्यांपैकी बिहार, उत्तराखंड, आसाम आणि मेघालय सारख्या राज्यांमध्ये स्थित 87 टक्के तालुक्यांमध्ये जून ECf जुलै या मान्सूनच्या सुरुवातीच्या आणि खरीप पेरण्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण महिन्यांमधील पावसामध्ये घट झाल्याचे दिसून आले. दुसऱ्या बाजूला भारतातील 48 टक्के तालुक्यांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात 10 टक्क्यांहून अधिक पर्जन्यवृष्टी झाल्याचे दिसून येत आहे. नैऋत्य मान्सून उपखंडामधून परतण्यास होणारा उशीर या अधिकच्या पावसाचे कारण असू शकेल. या गोष्टीचा या काळात होणाऱ्या रब्बीच्या पेरण्यांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.  

अंतिमत: भारताने गेल्या 40 वर्षांमध्ये 29 ‘सर्वसामान्य’ नैऋत्य मान्‍सून अनुभवला असला तरीही या पावसाचे स्वरूप जिल्हा किंवा तालुका अशा अधिक सूक्ष्म स्तरावर विश्लेषण करण्याची गरज CEEW पाहणीतून निदर्शनास आली आहे. हा अहवाल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय मान्सून मोहिमेकडून मिळालेल्या अत्यंत सुस्पष्ट अशा आकडेवारीचा वापर करून बनवण्‍यात आला. या पाहणीमधून असे आढळून आले आहे की, भारतातील जवळ-जवळ 30 टक्के जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसाची वर्षे संख्येने अधिक होती आणि 38 टक्के जिल्ह्यांनी गेल्या 40 वर्षांच्या काळात मोठ्या संख्येने अतिरिक्त पर्जन्यवृष्टी अनुभवली. यापैकी नवी दिल्ली, बेंगळुरू, जयपूर, कच्छ आणि इंदोर यांसारख्या 23 टक्के जिल्ह्यांमध्ये पर्जन्यमानातील तुटीची आकडेवारीही अधिक होती व अतिरिक्त पाऊस झालेल्या वर्षांची संख्याही जास्त होती. म्हणूनच, उप-राष्ट्रीय स्तरावर बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठीच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका-स्तरीय हवामान जोखीम मूल्यमापनाचा समावेश असलेल्या जिल्हा-स्तरीय हवामान कृतीय योजना विकसित करणे अत्यावश्यक आहे.