सौदी अरबच्या नोटेवर भारताचा चुकीचा नकाशा; भारताचा कडाडून विरोध

सौदी अरबच्या नव्या 20 रियालच्या नोटेवरील नकाशात जम्मू- काश्मीरला भारताचा भाग दाखवण्यात आला नाही. त्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडाडून विरोध केला आणि चूक दुरुस्त करावी असा संदेश पाठवला आहे.

नवी दिल्ली: सौदी अरबने त्यांच्या अधिकृत नोटेवर काश्मीरबाबत चुकीचा नकाशा दाखवल्याबद्दल गुरुवारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आल्याचे सांगून तो तातडीने बदलण्यात यावा, असा भारताने सौदी अरबला संदेश पाठवला आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, "भारताने हा मुद्दा डिप्लोमॅटिक स्तरावर उचलला आहे."

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "आम्ही याबाबत आमची चिंता नवी दिल्लीतील सौदीच्या राजदूताना कळवली असून सौदी अरबमध्येही या दोन देशांदरम्यान राजनीतिक स्तरावर याबाबत चर्चा झाली आहे. सौदीने त्यांच्या अधिकृत नोटेवर जगाच्या नकाशाचे चित्र छापताना भारताच्या सीमांची चुकीच्या पद्धतीने मांडणी केली आहे आणि भारताने सौदीला याबाबत आपला निषेध कळवला असून ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत असेही सांगितले आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्मीर तसेच लेह हा भारताचा एकात्मिक भाग आहे अशी भारताची भूमिका आहे."

काय आहे प्रकरण?

G20 गटाच्या अध्यक्षपदाची माळ सौदी अरबच्या गळ्यात पडल्याने सौदी अरब मॉनेटरी अथॉरिटीने नवीन 20 रियालच्या नोटेची छपाई करण्यात आली होती. त्यावर जगाचा नकाशा छापण्यात आला होता. त्या नकाशात जम्मू आणि काश्मीर तसेच लेहला भारताचा भाग दाखवण्यात आला नव्हता. विशेष म्हणजे पाकिस्तानच्या ताब्यात असणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीरलाही या नकाशात पाकिस्तानचा भाग दाखवण्यात आला नाही.

या नकाशात काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा भाग न दाखवता तो स्वतंत्र्यपणे दाखवण्यात आला आहे. पाकिस्तानने यावर अधिकृत आक्षेप घेतला की नाही हे अजून समजायचे आहे.

जगातल्या सर्वात बलाढ्य राष्ट्रांची संघटना असलेल्या G20 गटाच्या अध्यक्षपदाची माळ यावर्षी सौदी अरबकडे आहे.

महत्वाच्या बातम्या:

• जम्मू काश्मीरमध्ये आता कोणालाही जमीन खरेदी करता येणार, उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारचा निर्णय
• मेहबूबा मुफ्ती यांच्या तिरंग्याबद्दलच्या वक्तव्यानं काश्मीरचं राजकीय वातावरण पेटलं
• काश्मीरमध्ये कलम 370 परत लागू करण्याची मागणी, गुपकार ठरावासाठी अब्दुल्ला- मेहबुबा मुफ्तींसह काश्मीरच्या सर्व प्रादेशिक पक्षांची एकी