Basmati Rice : बासमती राईसच्या मालकीवरुन भारत-पाकिस्तान आमने-सामने, वाद युरोपियन युनियनच्या दारात

भारताने युरोपियन युनियनच्या ( European Union) मार्केटमध्ये बासमती राईसला (Basmati Rice) प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इन्डिकेशनचा (PGI) दर्जा मिळावा म्हणून अर्ज केला आहे. पाकिस्तानसाठी हा मोठा धक्का असून भारताच्या दाव्याला पाकिस्तानने विरोध केला आहे. 

Basmati Rice

नवी दिल्ली : भारत-पाकिस्तानचा वाद आता बासमतीच्या संपदा अधिकारापर्यंत पोहोचला आहे. युरोपियन युनियनच्या मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणातवर विक्री केल्या जाणाऱ्या बासमती राईसला प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इन्डिकेशनचा (PGI) दर्जा मिळावा म्हणून भारताने अर्ज केला आहे. भारताच्या या अर्जाला पाकिस्तानने जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे आता युरोपियन युनियनच्या मार्केटमध्ये बासमतीवरुन भारत आणि पाकिस्तान हे पारंपरिक शत्रूदेश एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. 

भारताने दावा केलेला प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इन्डिकेशनचा दर्जा जर मिळाला तर संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये केवळ भारताच्याच बासमती राईसची विक्री होईल. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी हा मोठा धक्का असून त्या देशातले अनेक रोजगार धोक्यात येतील असं सांगण्यात येत आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक व्यापारी तंटे सुरु आहेत. आता बासमती राईस नेमका कोणत्या देशाचा हा जुनाच असलेला वाद नवीन माध्यमातून युरोपियन युनियनमध्ये पोहचला आहे. दोन्ही देश या राईसच्या ट्रेडमार्कवर दावा करत आहेत. 

भारताने 2010 साली आपल्या आठ राज्यांतील बासमती राईसला जीआय टॅग दिला होता. त्याच धर्तीवर पाकिस्ताननेही त्याच्या 18 जिल्ह्यांतील बासमती राईसला जीआय टॅग दिला होता. 

पूर्वी युरोपियन युनियनमध्ये भारताच्या बासमती राईसला मोठी मागणी होती. पण युरोपियन युनियनच्या निर्यातीच्या मानांकनांचं, म्हणजे पॅकेजिंग, खतांचा प्रमाणित वापर किंवा इतर नियमांचे काटेकोरपणे पालन न करणं भारताच्या अंगलट आलं. त्याचा फायदा पाकिस्तानने घेतला आणि युरोपियन युनियनमध्ये बासमती राईसच्या निर्यातीत वाढ केली. 

गेल्या तीन वर्षात पाकिस्तानने या निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ केली. युरोपियन युनियनला वर्षाकाठी तीन लाख टन बासमती राईसची गरज असते. त्यापैकी दोन तृतीयांश मागणी केवळ पाकिस्तानच्या बासमती राईसला आहे.

भारताने आता बासमती राईसच्या एक्सक्लुजिव्ह ट्रे़डमार्कसाठी (exclusive trademark) अर्ज केला आहे. त्या अंतर्गत युरोपियन युनियनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या बासमती राईसचा पूर्ण मालकी हक्काचा दावा करण्यात आला आहे. 

प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इन्डिकेशन काय आहे ?
कोणत्याही देशाला युरोपियन युनियनमध्ये आपला उत्पादनाची विक्री करायची असेल तर युरोपियन युनियनच्या स्टॅन्डर्डप्रमाणे त्यामध्ये बदल करावा लागतो, त्याची गुणवत्ता ठेवावी लागते. युरोपियन युनियनमध्ये तीन प्रकारचे जीआय अर्थात जिऑग्राफिकल इन्डिकेशन दिले जातात. 
PDO - प्रोटेक्टेड डिसिग्नेशन ऑफ ओरिजिन (अन्न आणि वाईनसाठी)
PGI - प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इन्डिकेशन (अन्न आणि वाईनसाठी)
GI - जिऑग्राफिकल इन्डिकेशन ( स्पिरिट ड्रिंक्स आणि अॅरोमटाईजड वाईनसाठी)

प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इन्डिकेशनसाठी एक नियम आहे. ज्या ठिकाणाहून ती वस्तू येत आहे त्या ठिकाणी त्याचे उत्पादन, प्रोसेसिंग आणि त्याची प्रिपरेशन या तीनपैकी कोणतीही एक प्रक्रिया व्हायला हवी. बासमतीच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर त्या बासमतीचे उत्पादन, त्यावरील प्रक्रिया किंवा प्रिपरेशन यापैकी एखादी गोष्ट त्या ठिकाणी होणं अपेक्षित आहे. आता एखाद्या वस्तूला पीजीआयचा दर्जा मिळाल्याने ग्राहकांनाही खात्री पटते की संबंधित वस्तू ही त्याच ठिकाणाहून येते. 

एक्सक्लुजिव्ह ट्रे़डमार्कसाठी अर्ज केल्यानंतर भारताला विचारण्यात आलं होतं की, भारत हा बासमती राईसचे एकमेव उत्पादक आहे का? त्यावर भारताने आपण बासमती राईसचा एकमेव उत्पादक देश नाही असं सांगितलं आहे. पण जर भारताच्या बासमतीला आता PGI चा दर्जा मिळाला तर पाकिस्तान यापुढे आपला राईस हा बासमती या नावाने विकू शकणार नाही. त्यांना या नावात बदल करावा लागेल. जर बासमती या नावात बदल करावा लागला तर त्यांच्या राईसच्या मागणीतही घट होईल. 

युरोपियन युनियन काय म्हणतं? 
भारताने आपला जो PGI साठी दावा केला आहे त्याला आवश्यक ते पुरावे आणि कागदपत्रे ही सप्टेंबरपर्यंत देण्याचं कबुल केलं आहे. पण युरोपियन युनियनच्या मते, या दोन देशांनी बासमतीचा हा वाद आपापसात मिटवावा आणि एक मध्यममार्गी उपाय घेऊन युरोपियन युनियनकडे यावं. कारण बासमती राईसचे उत्पादन हे भारतात तसेच पाकिस्तामध्येही होतं. 

गेल्या वर्षी भारतातील मध्य प्रदेशनेही आपल्या राईसला बासमती राईसचा दर्जा मिळावा अशी मागणी केली होती. त्यावर पंजाबने त्याला विरोध केला होता. 
भारतात सध्या आठ राज्यांमध्ये बासमती राईसचे उत्पादन घेतलं जातं. त्यामध्ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर, पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश (26 जिल्हे),  दिल्ली आणि चंदीगड या ठिकाणच्या बासमती राईसला जीआय टॅग देण्यात आला आहे. 

पाकिस्तानसमोर पर्याय काय? 
भारताच्या या अर्जानंतर असं सांगितलं जातं की पाकिस्तानसमोर आता काही मर्यादित पर्याय आहेत. त्यामध्ये भारताने जो PGI साठी अर्ज केला आहे त्यामध्येच सहयोगी देश म्हणून सामिल होणं आणि भारतासोबत बासमतीच्या कॉमन हेरिटेजच्या नावाखाली निर्यात करणे हा पाकिस्तानसमोर पर्याय आहे. जर बासमती राईसचे PGI भारताला मिळाले तर तो पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का असेल आणि पाकिस्तान त्या विरोधात युरोपियन युनियनच्या न्यायालयात दाद मागू शकतो. पण ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. 

महत्वाच्या बातम्या : 

(संदर्भ- Al Jazeera, EU Website)