भाजपची डोकेदुखी वाढणार, निवडणुकीत दिलेली 'ही' आश्वासन पूर्ण करणार कशी?

निवडणुकीमध्ये भाजपनं अनेक आश्वासनं दिली होती. यामुळं जनतेने भाजपच्या पारड्यात मताचं दान दिलं. त्यामुळं सत्तेच्या चाव्या भाजपच्या हाती आल्या. मात्र, या विजयानंतर केंद्र सरकारपुढे मोठी आव्हान असणार आहे.

Election News BJP challenge

Source : PTI

BJP Election Victory : पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये (Election)  तीन राज्यात भाजपला (BJP) बहुमत मिळालं आहे. त्यामुळं तीन राज्यात भाजप सरकार स्थापन करणार आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपनं अनेक आश्वासनं दिली होती. यामुळं जनतेने भाजपच्या पारड्यात मताचं दान दिलं. त्यामुळं सत्तेच्या चाव्या भाजपच्या हाती आल्या. मात्र, या विजयानंतर केंद्र सरकारपुढे मोठी आव्हान असणार आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपनं जनतेला निवडणुकीत अनेक  आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने पूर्ण होणार का? हा खरा प्रश्न आहे. 

ज्या आश्वासनांच्या जोरावर भाजपला तीन राज्यात सत्ता मिळवण्यात यश आले ते पूर्ण करणे इतके सोपे जाणार नाही. कारण त्यात अनेक विरोधाभास आहेत. विशेषत: स्वस्त दरात एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत दिलेली रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासन. वास्तविक या दोन्ही योजना केंद्र सरकारच्या आहेत. केंद्रातही भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. सध्या केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 600 रुपयांना सिलिंडर देत आहे. तर, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत दिली जात आहे.

पीएम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपयांना सिलिंडर देण्याचे आश्वासन 

राजस्थानमध्ये भाजपने पीएम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपयांना सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मध्य प्रदेशातही भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात 450 रुपयांना सिलिंडर देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आले आहे. तर छत्तीसगडमध्ये ते 500 रुपयांना उपलब्ध केले जाईल. अशा परिस्थितीत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपये आणि देशातील इतर राज्यांतील लाभार्थ्यांना 150 रुपये जास्त म्हणजे 600 रुपये सिलिंडर भरण्यासाठी भरावे लागणार आहेत. त्यामुळं या मुद्यावरुन भाजपवर टीका होण्याची शक्यता आहे. 

PM किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार मिळणार का?

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देत आहे. तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने वार्षिक 12,000 रुपये वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता प्रश्न असा पडतो की केवळ या दोन राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये मिळणार की संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना? राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांतील लाभार्थ्यांमध्ये भेदभाव केला गेला, तर सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध लोकांचा रोष वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत संपूर्ण देशातील लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची रक्कम सध्याच्या 6000 रुपयांवरून 12000 रुपये करणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एलपीजी सिलिंडरची किंमत आणखी 150 रुपयांनी कमी केली जाईल जेणेकरून संपूर्ण देशातील लाभार्थ्यांना फायदा होईल? अशा स्थितीत या निवडणूक आश्वासनांबाबत भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणार्‍या अंतरिम अर्थसंकल्पात या संदर्भात घोषणा होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

अडीच लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या आणि 12 उत्तीर्ण विद्यार्थिनींना स्कूटर देण्याचे आश्वासन

राजस्थानमध्ये या दोन आश्वासनांव्यतिरिक्त भाजपने पुढील 5 वर्षांत अडीच लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थिनींना स्कूटर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय गरीब कुटुंबातील मुलींना केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे. मध्य प्रदेशातील निवडणुका जिंकण्यासाठी मदत करणाऱ्या लाडली ब्राह्मण योजनेंतर्गत दिलेली रक्कम सध्याच्या 1250 रुपयांवरून 3,000 रुपये दरमहा वाढवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तर छत्तीसगडमधील महतरी वंदन योजनेअंतर्गत विवाहित महिलांना 12,000 रुपयांची वार्षिक मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय दीनदयाल उपाध्याय कृषी मजदूर योजनेंतर्गत सरकार स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांना वार्षिक 10,000 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एक लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: