चीनी ड्रॅगनपासून देशी कंपन्या वाचवण्यासाठी एफडीआय धोरणात तात्काळ बदल

कोरोना व्हायरसच्या या संकटाने संपूर्ण जगाला ग्रासलेलं असताना चायनीज कंपन्यांपासून देशी कंपन्या कशा वाचवायच्या याची चिंता अनेक देशांना लागलीय. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच भारताने आपल्या विदेश धोरणात तातडीनं बदल केल्याचा निर्णय काल जाहीर केला.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचं संकट जगात सुरु झालं ते चीनमधून. पण याच चीनमध्ये ते लवकर संपुष्टातही आलं. ज्या वुहान प्रांतात याची सुरुवात झाली तिथले व्यवहारही काही दिवसांपूर्वी सुरु झाले. अशा स्थितीत सध्या अनेक राष्ट्रंना आपल्या देशात चीनी कंपन्या पाऊल ठेवतील याची धडकी भरली आहे. भारतातही याचे संकेत दिसू लागताच सरकारने एक महत्वाचा बदल एफडीआय धोरणात जाहीर केलाय.

चीनमध्ये एक जुनी म्हण आहे, चेन हुओ दा जिए. म्हणजे एखादं घर जळत असेल तर ते लुटून टाका. शत्रू ज्यावेळी सर्वात कमजोर असतो त्याचवेळी आघात करण्याची ही युक्ती अनेकदा लष्करनीतीत वापरली जाते. पण सध्या जगाच्या आर्थिक बाजारात आक्रमक डावपेचांसाठी चीन ही युक्ती वापरु पाहतंय. कोरोना व्हायरसच्या या संकटाने संपूर्ण जगाला ग्रासलेलं असताना चायनीज कंपन्यांपासून देशी कंपन्या कशा वाचवायच्या याची चिंता अनेक देशांना लागलीय. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच भारताने आपल्या विदेश धोरणात तातडीनं बदल केल्याचा निर्णय काल जाहीर केला.

मागच्या सोमवारीच या चीनी ड्रॅगनच्या आक्रमकतेची पहिली झलक भारताला पाहायला मिळाली. एचडीएफसी ही भारताची खासगी क्षेत्रातली अग्रगण्य बँक. पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एचडीएफसीमध्ये 1 टक्के शेअर खरेदी करुन आपला वाटा वाढवला. ही धोक्याची घंटा समजली जाऊ लागली होती.

चीनी ड्रॅगनपासून कंपन्या वाचवण्यासाठी सरकारने काय केलं?

भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ऑटोमेटिक रुट उपलब्ध होता तो सरकारनं बंद केला. म्हणजे आधी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर फक्त त्याची माहिती सरकारला देणं बंधनकारक होतं. मात्र आता सरकारने हे धोरण बदललं असून अशा गुंतवणुकीसाठी आधी सरकारी मंजुरीची अट टाकली आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये केवळ चीनची आर्थिक ताकद एवढी आहे की ते आपल्या कंपन्या खरेदी करु शकतील. त्यामुळे जरी सर्व शेजारी राष्ट्रांसाठी हा आदेश काढला असला तरी त्याचं खरं कारण हे केवळ चीन आणि चीनच आहे.

एचडीएफसी बँकेवर पीपल्स बँक ऑफ चायनाची नजर पडली तेव्हाच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारला सावध करत एफडीआय धोरण बदलण्याची सूचना केली होती. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर काँग्रेसनं त्याचं स्वागत केलं आहे.

भारतातल्या जवळपास डझनभर स्टार्टअपमध्ये चीनी कंपन्यांचा पैसा आहे. इक्विटी आणि डेब्टच्या स्ट्रॅटेजिक गुंतवणुकीतून चीनी कंपन्यांनी हा शिरकाव केलाय. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार पेटीएम, ओला, स्नॅपडील, बिग बास्केट यासारख्या कंपन्यांमध्ये चीनच्या अलिबाबा, टेनसेंट या कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. भारतात शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सेबीने याच आठवड्यात चीनी गुंतवणुकीचे सगळे डिटेल्स मागवायला सुरुवात केली होती.

कोरोनामुळे ओढवलेल्या संकटात केवळ भारतच नव्हे तर जगातल्या अनेक देशांची अर्थव्यवस्था लॉकडाऊनच्या तडाख्यात सापडली आहे. चीनमध्येच कोरोनाची सुरुवात झाली, तरी काही ठराविक प्रांत वगळता चीनमध्ये पूर्णपणे लॉकडाऊन नव्हतं. अमेरिका, युरोपला कोरोनाचा भयानक फटका बसलाय. इटलीतल्या काही कंपन्या चीनने टेकओव्हर केल्याच्या बातम्या आल्या आणि त्यावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागली, अनेक देश सावध झाले.

जागतिक स्तरावर लीडर बनण्याच्या महत्वाकांक्षेसाठी चीन आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वापर अनेकदा करत आलंय. कधी एखाद्या क्षेत्रातल्या मोनोपॉलीमधून त्यांनी हा प्रयत्न केलाय, तर कधी ग्लोबल चेनमध्ये आवश्यक असलेल्या गोष्टी रोखून धरुन. मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, अत्याधुनिक बॅटरी तंत्रज्ञान याबाबत चीन पुढे आहे. याचं कारण त्यांच्या देशात असलेल्या भूखनिजांचा साठा. आपल्या इच्छेनुसार तो कमी जास्त करत चीननं अनेकदा बड्या बड्या राष्ट्रांनाही वाकवलं आहे.

कोरोना हे जगावर कोसळलेलं अभूतपूर्व संकट आहे. अशा संकटाचे परिणाम खोलवर असतात. त्यामुळे अनेक नवी समीकरणं जन्म घेतात. चीननं फार बाहेर येऊ दिला नसेल म्हणून असेल पण चीनमध्ये कोरोना बळींचा आकडा कमी आहे आणि अमेरिकेत मात्र तो वेगानं वाढतोय. या संकटात अमेरिका जे करु शकली नाही ते चीननं करुन दाखवलं, असं चित्र तयार होतंय. त्यात जगात ठिकठिकाणी अशक्त झालेल्या कंपन्या टिपण्यासाठी चीनी कंपन्या घारीची नजर ठेवून आहेत. त्यामुळे आता जागतिक राजकारणाची समीकरणं कशी बदलतात याची धास्ती भारतासह अनेकांना आहे.

संबंधित बातम्या