राजभवन फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये, संजय राऊतांचा राज्यपालांवर निशाणा

उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र राज्यपालांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिलेली नाही.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला अजून राज्यपालांनी मंजूरी दिलेली नाही. यावरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!', अशा शब्दात ट्वीट करत संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला अजून राज्यपालांनी मंजूरी दिलेली नाही. 9 एप्रिल रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेतला होता. उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र अजूनही राज्यपालांची प्रस्तावाला मंजूरी दिलेली नाही. यावरुन संजय राऊत यांनी राजभवन राजकारणाचा अड्डा बनू नये, असं म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून शिफारस, उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर जाणार दुसरीकडे भाजपचे माजी खासदार संजय काकडे यांनी देखील राज्यपालांनी कटुता, सुडबुद्धी न बाळगता विधान परिषद सदस्यत्वासाठीची शिफारस मंजूर करावी, असं मत व्यक्त केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी क्षत्रिय व्हावं, विरोधक होऊ नये. त्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन उद्धव ठाकरेंसाठी परवानगी आणावी, असं देखील काकडेंनी म्हटलं आहे. कॅबिनेट मंत्री बाळासाहेब थोरात याबाबत बोलताना 17 एप्रिल रोजी सांगितलं होतं की, उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र राज्यपालांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिलेली नाही. यामुळे घटनात्मक पेच राज्यात निर्माण होऊ शकतो. यापूर्वीही फेब्रुवारी महिन्यात दोन सदस्यांची नावं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे पाठवली होती, मात्र त्याला देखील राज्यपालांनी मंजूरी दिली नाही. आता उद्धव ठाकरे यांच्या नावाच्या प्रस्तावाही राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे, असं थोरात यांनी सांगितलं आहे.