गर्भपातासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही : सुप्रीम कोर्ट

2011 साली पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले होते, "महिला मशीन नाहीत, ज्यातून एखादा कच्चा माल टाकून प्रॉडक्टची अपेक्षा कराल. बाळाला जन्म देण्यासाठी महिला मानसिकरित्या तयार असली पाहिजे."

नवी दिल्ली : गर्भपातासाठी पतीच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. किंबहुना, पत्नी गर्भधारणेसाठी तयार नसल्यास पती तिला जबरदस्ती करु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला होता, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायलयात 2011 साली अनिल कुमार मल्होत्रा या व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, गर्भपात केल्याप्रकरणी मल्होत्रा यांनी त्यांची पत्नी सीमा मल्होत्रा, डॉक्टर आणि पत्नीच्या माहेरच्या मंडळींकडून 30 लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. 2011 साली पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले होते, "स्त्री ही काही मशीन नाहीत, ज्यातून एखादा कच्चा माल टाकून प्रॉडक्टची अपेक्षा कराल. बाळाला जन्म देण्यासाठी महिला मानसिकरित्या तयार असली पाहिजे." सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात मुख्य न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने मल्होत्रांच्या वकिलांना सांगितले की, गर्भपात हा त्यांच्या पत्नीच्या संमतीनंतरच डॉक्टरांनी केला. त्यामुळे त्यात कोणत्याही नुकसानीचा प्रश्न नाही. यावेळी खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, "कायद्यान्वये गर्भपातासाठी महिलेची परवानगी आवश्यक असते. जर तिला गर्भधारणा नको असल्यास पतीच्या परवानगीची गरज नाही." प्रकरण काय होतं? हरियाणामधील पानिपतमध्ये राहणाऱ्या अनिल कुमार मल्होत्रा आणि सीमा मल्होत्रा यांचं 17 एप्रिल 1994 रोजी लग्न झालं. 14 फेब्रुवारी 1995 ला या मल्होत्रा दाम्पत्याने मुलाला जन्म दिला. नात्यातील वादामुळे सीमा मल्होत्रा या त्यांच्या लहानग्या मुलासोबत 1999 पासून आपल्या माहेरी राहत होत्या. दरम्यान, 12 आठवड्यांच्या आत गर्भपात केल्यास ते कायदेशीर आहे. मात्र त्यानंतर गर्भपात केल्यास ते कायद्यान्वये अवैध मानले जाते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा उपरोक्त निर्णयही 12 आठवड्यांच्या आतील गर्भपातासाठीच लागू होणार आहे.