भटका कुत्रा चावल्यास एका एका दाताच्या व्रणास 10 हजार भरपाई, हायकोर्टाचे आदेश
भटक्या कुत्र्यांच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब आणि हरियाणा सरकारला उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेत. दरम्यान मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याच्या सूचना देखील यावेळी उच्च न्यायालयाने दिल्यात.
मुंबई : पंजाब (Panjab) आणि हरियाणाच्या (Hariyana) उच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. कुत्र्याने चावल्यास त्याच्या एका दाताच्या व्रणासाठी 10,000 रुपये आणि 0.2 सेंटीमीटरपर्यंत प्रति जखमेसाठी 20,000 रुपये भरपाई देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेत. या संदर्भातील सर्व मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून (High Court) देण्यात आलेत. राज्य सरकारने याबाबत प्राधान्याने जबाबदारी घेऊन याबाबत नियम बनवण्याचे आदेश देखील उच्च न्यायालयाकडून दिले गेले.
या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयाने 193 याचिका निकाली काढल्या. पंजाब आणि हरियाणा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड यांनाही अशी भरपाई निश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती विनोद एस भारद्वाज यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावर कोर्टाने म्हटलं की, जर भटका कुत्रा चावल्यानंतर जर कोणी नुकसान भरपाईची मागणी करत असेल तर समित्यांनी तात्काळ त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. दरम्यान नुकसान भरपाईनंतर 4 महिन्यांच्या आत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत.
कशी मिळणार नुकसान भरपाई ?
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्याची असेल. राज्याची इच्छा असल्यास, ते कुत्र्याशी संबंध असलेल्या आरोपी व्यक्ती, एजन्सी किंवा विभागाकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करू शकतात. भटके, वन्य प्राणी अचानक वाहनासमोर आल्याने जखमी किंवा मृत्यू अशा घटना आणि अपघातांसाठी पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासंदर्भातील याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सध्या सुरु आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारद्वाज म्हणाले की, मृत्यूची वाढती संख्या आणि रस्त्यांवर भटक्या प्राण्यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. त्याचा मानवी जीवनावर परिणाम होऊ लागलाय. त्यामुळे आता राज्याने भार वाटून घेणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची देखील आवश्यकता असल्याचं खंडपीठाने म्हटलंय.
नियमावली जारी करण्याचे निर्देश
कोणतीही घटना किंवा अपघाताबाबत तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. कुत्रा चावल्यास स्टेशन हाऊस ऑफिसरने (SHO) DDR (डेली डायरी रिपोर्ट) कोणताही विलंब न करता तक्रार दाखल करुन घ्यावी. पोलीस अधिकारी केलेल्या दाव्याची पडताळणी करतील आणि साक्षीदारांचे जबाब देखील नोंदवतील.खंडपीठाने पंजाब, हरियाणा णि चंदीगडच्या पोलिस महासंचालकांना तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत अधिकार्यांना योग्य निर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा :
मोदी सरकारचा प्रताप! 'या' क्षेत्रात भारताचं थेट चीनला आव्हान, गेल्या 10 वर्षात केलं 'हे' काम