ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून दोन दिवसांचा ब्रेक, हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी मुस्लीम पक्षाला मुभा
जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर आजपासून सर्वेक्षण सुरु करणाऱ्या पुरातत्व खात्याला पुढचे किमान दोन दिवस काहीच करता येणार नाही.
नवी दिल्ली : वाराणसीमधल्या ज्ञानवापी मशिदीचा (Gyanvapi Masjid Case) वाद तापताना दिसतोय. शुक्रवारी जिल्हा न्यायाधीशांनी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर आज सकाळी पुरातत्व खात्याचे अधिकारी तिथं धडकलेही. पण त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीनं पुन्हा या कारवाईला किमान दोन दिवसांचा ब्रेक लागला आहे.
वाराणसीमधे ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं आज मोठा निर्णय दिला आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर आजपासून सर्वेक्षण सुरु करणाऱ्या पुरातत्व खात्याला पुढचे किमान दोन दिवस काहीच करता येणार नाही. बुधवार संध्याकाळ 5 वाजेपर्यंत या सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. तोपर्यंत मुस्लीम पक्षकारांना हायकोर्टात दाद मागता येईल याची मुभा कोर्टानं दिली आहे.
सर्वेक्षणाबाबत वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश आला शुक्रवारी संध्याकाळी. म्हणजे वरच्या कोर्टात जायची संधी मिळूच नये या हेतूनंच हे टायमिंग जुळवल्याचा आरोप मुस्लीम पक्षानं केला. आज सकाळी एकीकडे सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत असतानाच तिकडे पुरातत्व खात्याचे अधिकारी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी पोहचले होते. पण बुधवारपर्यंत स्थगिती आदेश देऊन या काळात हायकोर्टात दाद मागता येईल, हायकोर्टानंही तातडीनं हे प्रकरण ऐकावं असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. पुरातत्व खात्यानं सर्वेक्षण करताना कुठलं खोदकाम, तोडफोड करु नये असेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाची गरज का पडलीय?
- वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरातच ज्ञानवापी मशीद स्थापित आहे.
- 17 व्या शतकात मुघल शासक औरंगजेबानं बांधलेली ही मशीद मूळ मंदिराच्या जागेवर असल्याचा दावा हिंदू संघटनांकडून केला जातोय
- मशीदीचा परिसर बंदिस्त, नियंत्रित असल्यानं आतल्या गौरीशंकर मंदिरात पूजेस मनाई आहे
- पण ही पूजेची परवानगी मिळावी यासाठी चार हिंदू महिला कोर्टात आल्या आणि तिथून ही न्यायालयीन लढाई सुरु झाली
- यायाधी मशिदीतला वजुखाना म्हणजे शिवलिंगच असल्याचा दावा करत त्याच्या वैज्ञानिक तपासणीची मागणी झाली होती. पण स्थानिक कोर्टानं परवानगी दिल्यानंतर सु्प्रीम कोर्टानं ती थांबवली होती.
- आता शिवलिंग वगळता इतर ठिकाणासाठी ही नव्या सर्वेक्षणाची परवानगी जिल्हा न्यायालयानं दिली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं हा नवा आदेश दिलाय.
अशा पद्धतीच्या सर्वेक्षणामुळे या ऐतिहासिक वास्तूला हानी पोहचेल असा दावा मुस्लीम पक्षानं केलाय. सोबत धार्मिक स्थानांबाबत वाद होऊ नये म्हणून जो 1991 साली जो कायदा संसदेनं केला, त्याचं हे सरळसरळ उल्लंघन असल्याचा दावा मुस्लीम पक्षानं केलाय.
केंद्र सरकारचे वकील, देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात मुस्लीम पक्षाचे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. हे सर्वेक्षण पूर्णपणे वैज्ञानिक पद्धतीनं केलं जाईल, कुठलीही हानी पोहचणार नाही असा दावा त्यांनी केला. सोबतच मुस्लीम पक्षानं हायकोर्टात दाद का नाही मागितली असाही सवाल उपस्थित केला.
अयोध्येत एकीकडे राम मंदिराची उभारणी होतेय. त्यामुळे धार्मिक वाद संपतील असं वाटत असतानाच वाराणसीतला हा मशीदीचा वाद तापताना दिसतोय. काही महिन्यांपूर्वी मशिदीतला वजुखाना म्हणजेच शिवलिंग असल्याचा दावाही केला. त्यानंतर आता संपूर्ण मशिदीच्या सर्वेक्षणाचाची मागणी होताना दिसतेय. यावर आता हायकोर्टात काय निर्णय येतो, आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी हा वादही राजकीयदृष्ट्या तापतो का हे पाहणं महत्वाचं असेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
