GST च्या दणक्यानं विडी उद्योग संकटात, 40 लाखाहून अधिक लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर
देशातील विडी उद्योग संकटात असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू झाल्यापासून भारतातील ग्रामीण भागातील लाखो लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असलेल्या विडी उद्योग संकटात आहे.
GST On Bidi : देशातील विडी उद्योग सध्या संकटात असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू झाल्यापासून भारतातील ग्रामीण भागातील लाखो लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असलेल्या विडी उद्योग संकटात आहे. GST च्या दणक्यामुळं 40 लाखाहून अधिक लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषत: महिलांना याचा खूप मोठा फटका बसत असल्याचे दिसत आहे.
2017 मध्ये, GST अंतर्गत विडी उद्योगाला 28 टक्क्यांच्या सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले होते. ज्यामुळे या पारंपारिक उद्योगाची किंमत वाढली आहे. याचा थेट परिणाम या क्षेत्रात काम करणाऱ्या 40 लाखांहून अधिक लोकांवर झाला आहे, ज्यात बहुतांश महिला आहे. उच्च कर दरामुळे लहान विडी उत्पादकांवर मोठा बोजा पडला आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने कामगारांना मिळणारे वेतन कमी करण्यात आले आहे. विडी बनवणाऱ्या बहुतेकांना हप्त्याने मजुरी मिळते. आता खर्च वाढल्याने त्यांच्या कमाईत मोठी घट झाली आहे.
विडी उद्योगात मोठ्या प्रमाणात महिला कामगार
विडी उद्योगात काम करणाऱ्या बहुतांश महिलांना त्यांचे वेतन हप्त्याने दिले जाते. जेव्हा उत्पादकांना खर्चाचा ताण सहन करावा लागतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम या कामगारांच्या वेतनावर होतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. ग्रामीण भागातील मर्यादित रोजगार पर्यायांमुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट होते. अशा परिस्थितीत या कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन विडी उद्योग उरला आहे.
विडीवरील जीएसटी दर कमी केल्यास....
विडीवरील जीएसटी दर कमी व्हायला हवा, असे या उद्योगाशी संबंधित लोकांचे मत आहे. कमी कर दरामुळं उत्पादन खर्च कमी होईल, बीडी केवळ ग्राहकांना परवडणारी नाही तर कामगारांनाही योग्य मोबदला मिळू शकेल. तसेच याव्यतिरिक्त, लहान उत्पादकांसाठी स्तरबद्ध कर रचना लागू करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन ते मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करु शकतील. ग्रामीण भागातील विडी उद्योगासाठी जीएसटीमुक्त क्षेत्र निर्माण करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे रोजगार तर मिळेलच पण स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
निर्यातीवर भर
या उद्योगाचा जागतिक स्तरावर प्रसार व्हावा म्हणून विडीच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान दिले जाऊ शकते. यामुळं उद्योगाचा विस्तार तर होईलच शिवाय रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
संतुलित धोरणाची गरज
कर धोरणात समतोल असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे विडी उद्योगाच्या समस्यांवरून दिसून येते. जीएसटी दर कमी केल्याने आणि लक्ष्यित प्रोत्साहने प्रदान केल्याने केवळ या उद्योगाला वाचवता येणार नाही, तर लाखो लोकांचे जीवनमानही सुरक्षित होईल. सरकारला या क्षेत्रावरील आर्थिक दबाव कमी करून दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याची संधी आहे. यामुळं केवळ विडी उद्योगातील कामगारच सक्षम बनवू शकत नाही, तर भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा हा महत्त्वाचा भाग देखील जतन करु शकतात.
सिगारेट, तंबाखूवरील जीएसटी दर वाढणार का?
नुकतीच सोशल मीडियावर एक बातमी व्हायरल होत होती, त्यात असा दावा केला जात होता की, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलने दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने सिगारेट, तंबाखूवरील जीएसटी दराचा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये 28 टक्क्यांवरुन 35 टक्क्यांपर्यंत कर वाढवणं गरजेचं आहे, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, यामध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबत केंद्रीय अबकारी सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC), जे अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, या वस्तूंवरील जीएसटी दर वाढवण्याच्या वृत्ताला अफवा असल्याचे म्हटले आहे. CBIC (Central Board of Indirect Taxes & Customs) ने यावर सांगितले की, GST दरातील बदलाबाबत GST कौन्सिलमध्ये अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
