जीएसटी काऊन्सिलचा छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

प्रत्येक महिन्याच्या जीएसटी रिटर्नच्या कटकटीतून छोट्या व्यापाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : चहूबाजूंच्या विरोधानंतर मोदी सरकारनं अखेर जीएसटीमध्ये काही महत्वाचे आणि मोठे बदल केले आहेत. दीड कोटींचा टर्नओव्हर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता दर महिन्याऐवजी 3 महिन्यांनी जीएसटी रिटर्न भरावा लागणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलने छोट्या व्यापाऱ्यांठी दिलासादायक निर्णय घेतले आहेत. प्रत्येक महिन्याच्या जीएसटी रिटर्नच्या कटकटीतून छोट्या व्यापाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे. देशभरातल्या तक्रारीनंतर जीएसटी काऊन्सिलने निर्णय घेतला आहे. तसंच नॉन रजिस्टर्ड डिलरकडून मालाची खरेदी केल्यानंतर व्यापाऱ्यांना पडणारा भुर्दंड आता पडणार नाही. 31 मार्चपर्यंत या रिव्हर्स मॅकेनिजमलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तर 75 लाखांचा टर्नओव्हर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना याआधी 1 टक्के टॅक्स भरुन जीएसटी पासून सवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा 1 कोटीपर्यंत करण्यात आली आहे. - 2 लाखापर्यंतच्या सोने खरेदीला पॅनकार्डची गरज नाही : अर्थमंत्री - 7 तोळ्यापर्यंत सोनं खरेदीवर पॅनकार्ड दाखवणं अनिवार्य नाही - एप्रिल 2018 पासून ई-वॉलेटची अंमलबजावणी : अर्थमंत्री - 1 कोटीच्या टर्नओव्हरवर 1, 2 आणि 5 टक्के कर : अर्थमंत्री  जीएसटी काऊन्सिलचे महत्त्वाचे निर्णय :   - 1 कोटी 50 लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे व्यापारी तीन महिन्यांनी जीएसटी रिटर्न भरु शकतात. - 75 लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत 1 टक्के टॅक्स देऊन रिटर्न भरण्यातून सूट होती. ही 75 लाखांची मर्यादा 1 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. - यापुढे 50 हजारांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी पॅनकार्डची अट काढून टाकण्यात आली आहे. 50 ते 2 लाखांपर्यंतच्या व्यावहारासाठी मात्र पॅनकार्ड बंधनकारक असेल. - नॉन रजिस्टर्ड डीलरकडून मालाची खरेदी केल्यानंतर व्यापाऱ्यांना पडणारा भुर्दंड आता पडणार नाही. 31 मार्चपर्यंत या रिव्हर्स मॅकेनिजमला स्थगिती देण्यात आली आहे. - ज्वेलर्सनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. 50 हजारांपर्यंतच्या जेम्स, ज्वेलरीच्या खरेदीसाठी पॅन कार्ड आवश्यक असल्याचा नियम काढून टाकण्यात आला आहे. मात्र दोन लाखांपर्यंत जेम्स, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन खरेदीवर पॅन कार्ड आवश्यक असेल.