गोव्यात आता अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत राखीव जागा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एसटी विधेयकाला मंजुरी

Goa ST Reservation Bill : गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करण्याचे अधिकार जनगणना आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. 

Pramod Sawant

Source : PTI

पणजी : गोव्यात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमतीच्या (ST) आरक्षणाबाबत (Goa ST Reservation Bill) महत्वपूर्ण सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. गोवा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये (Goa Assembly) अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधीत्वाबाबत विधेयक 2024 संसदेत मांडण्याच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

प्रस्तावित विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

वर्ष 2021 च्या जनगणनेनंतर अनुसूचित जमाती म्हणून जाहीर झालेल्या जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करण्याचे अधिकार जनगणना आयुक्तांना देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

संसद आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसीमनात सुधारणा करण्याबाबतच्या 2008 च्या आदेशातील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी आणि गोवा विधानसभेत राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या जागांचे पुनःसमायोजन करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

अनुसूचित जमातीच्या सुधारित लोकसंख्येची आकडेवारी, संविधानातील 170 व 332 या कलमांमधील तरतुदी आणि सीमा बदलाबाबतच्या 2002 च्या कायद्यातील कलम 8 लक्षात घेऊन विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना निवडणूक आयोग करेल.

विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी भारतीय निवडणूक आयोग स्वतःची पद्धत निश्चित करू शकेल आणि त्यासाठी आयोगाला नागरी न्यायालयाचे काही अधिकार दिले जातील. परिसीमनाबाबतचा आदेश आणि त्यावर अंमलबजावणीसाठी ठरलेल्या तारखांबाबतच्या सुधारणा राजपत्रात प्रकाशित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळेल. परिसीमनाबाबतच्या उपरोल्लेखित आदेशात आवश्यकता भासल्यास दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

केंद्रीय मंत्रिंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता हे विधेयक लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर स्थापन होणाऱ्या पुढील लोकसभेत मांडले जाऊ शकते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता गोव्याच्या 40 सदस्यीय विधानसभेत एसटी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी निवडणूक आयोग संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन आदेश, 2008 मध्ये सुधारणा करेल. 

सध्या अनुसूचित जमातीसाठी एकही जागा आरक्षित नाही

सध्या 40 सदस्यीय गोवा विधानसभेत एसटी समाजासाठी एकही जागा आरक्षित नाही, तर एक जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. गोवा विधानसभेच्या 40 पैकी चार जागा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवाव्यात, अशी एसटी समाजाची मागणी आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अलिकडेच विधानसभेत सांगितलं होतं की, 2027 च्या निवडणुकीत एसटीचे आरक्षण लागू करण्यात येईल.

गोव्यामध्ये सध्याच्या अंदाजानुसार सुमारे दीड लाख लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातीची असल्याचं केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी माहिती दिली होती.

ही बातमी वाचा: 

• Karvele Viral Video : धक्कादायक! भुताटकीच्या संशयातून 75 वर्षीय वृद्धाला आगीच्या निखाऱ्यावर नाचवले, वृद्ध होरपळून गंभीर