IFFI : आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला वादाची किनार, गोवा सरकारच्या 'या' निर्णयावर प्रश्न उपस्थित
IFFI : अकादमीच्या बांधकामाच्या सुरक्षेबाबत आधीपासून चिंता व्यक्त केली जात असताना या ठिकाणी महोत्सव पार पडत असल्याने प्रश्न उपस्थित झाले
पणजी : गोव्यात सुरू असलेला 54 वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (IFFI) सुरुवातीपासूनच वादांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गोव्यातील प्रसिद्ध कला अकादमीच्या इमारतीत या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अकादमीच्या बांधकामाच्या सुरक्षेबाबत आधीपासून चिंता व्यक्त केली जात असताना या ठिकाणी महोत्सव पार पडत असल्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत अनेक आक्षेप घेऊनही गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांच्या आग्रहास्तव हा कार्यक्रम कला अकादमीत आयोजित केला जात असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे.
या वर्षी जुलैमध्ये नूतनीकरणादरम्यान आर्ट अकादमीच्या इमारतीचे छत कोसळले होते. हे नूतनीकरणाचे काम गोवा सरकार करत होते. नूतनीकरणादरम्यानच, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ अभियंत्यांनी निकृष्ट कामाबद्दल प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या नूतनीकरणाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपासह सरकारनेही या प्रकल्पात पारदर्शकता दाखवली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कला प्रेमी आणि बेंगळुरू येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी या संपूर्ण प्रकल्पाशी संबंधित अनेक माहिती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय अंतर्गत अर्ज केले होते. यामध्ये कंत्राटदारांची ओळख, नूतनीकरणाच्या कामावरील खर्चाची रक्कम आणि हे कंत्राट देण्यासाठी करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया आदींची माहिती मागितली. परंतु सावंत सरकारने त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली कोणतीही माहिती दिली नाही. उलट हा प्रकल्प आरटीआयच्या कक्षेत येत नसल्याचे गोवा सरकारकडून सांगण्यात आले.
आता मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई यांनी याप्रकरणी सर्वंकष चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकल्पाचे सुरुवातीचे काम बेकायदेशीरपणे मुख्यमंत्री सावंत यांच्या निकटवर्तीयांना देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कला अकादमीच्या प्रकल्पाबाबतची गुप्तता आणि अनियमितता यामुळे सार्वजनिक पैशाच्या गैरवापराची चिंता वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासारखा दिमाखदार कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी गोव्याच्या सावंत सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा पणाला लावली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नूतनीकरणाच्या कामातील पैशांची उधळपट्टी लपवण्यासाठी हे केले जात आहे का? अशी चर्चाही सुरू आहे.