पहिल्यांदाच सेक्शन 7 चा वापर, उर्जित पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता

सध्याच्या परिस्थितीचा परिणाम उर्जित पटेल यांच्या भविष्यावर होऊ शकतो. पुढील सप्टेंबर महिन्यात उर्जित पटेल यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे.

नवी दिल्ली : विविध मुद्द्यांवरील मतभेदामुळे मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाविरोधात (आरबीआय) 'ब्रह्मास्त्र'चा वापर केला आहे. केंद्र सरकारने आरबीआय अॅक्ट, 1934 च्या कलम 7 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर इतिहासात पहिल्यांदाच केला आहे. आरबीआय अॅक्टच्या सेक्शन 7 अंतर्गत, "सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकार आरबीआयला थेट निर्देश देऊ शकतं आणि आरबीआयला ते पाळावेच लागतील." उर्जित पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता यादरम्यान असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, "आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देऊ शकतात. सरकार आणि आरबीआयमधील वाढती कटूता याला कारण आहे." सध्याच्या परिस्थितीचा परिणाम उर्जित पटेल यांच्या भविष्यावर होऊ शकतो. पुढील सप्टेंबर महिन्यात उर्जित पटेल यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. सेक्शन 7 काय आहे? गव्हर्नरशी सल्लामसलत केल्यानंतर वेळोवेळी सरकार आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने रिझर्व बँकेला काम करण्याचे निर्देश देऊ शकतं. सेक्शन 7 लागू झाल्यानंतर आरबीआयचं कामकाज आणि त्यावर नजर ठेवण्याचं काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे सोपवलं जातं. यामुळे रिझर्व बँकेची स्वायत्तता धोक्यात येते, कठोर आणि निष्पक्षपणे कामकाज चालवण्याच्या शक्यतांना पूर्णविराम मिळण्याची भीती असते सरकारची बाजू काय? दुसरीकडे केंद्र सरकारने सेक्शन 7 च्या वापरावर आपली बाजू मांडली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं आहे की, "आरबीआय अॅक्टच्या कक्षेत रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्ता गरजेची आहेच आणि आम्ही त्याचा सन्मान करतो." दोन पत्रांद्वारे आरबीआयला निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1934 च्या सेक्शन 7 अंतर्गत सरकारला मिळालेल्या अधिकाराअंतर्गत मागील एक-दोन आठवड्यात आरबीआय गव्हर्नरना दोन वेगवेगळी पत्रं पाठवण्यात आली आहे. सरकारने केंद्रीय बँकांना पत्र पाठवून नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांसाठी (NBFCs)लिक्विडिटी, कमकुवक बँकांची बचत आणि लघू तसेच मध्यम उद्योगांना (SMEs) कर्ज देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरबीआयचे उप-गवर्नर विरल आचार्य यांनी संताप व्यक्त केला. "आरबीआयच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणल्यास वाईट परिणाम होतील," असा इशाराही त्यांनी दिली. त्यांनी आरबीआयच्या प्रवक्त्यांना पाठवलेल्या ई-मेलवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. सेक्शन 7 चा मुद्दा कसा उपस्थित झाला? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1934 च्या कलम 7 नुसार, "केंद्र सरकार सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर बँकेच्या गव्हर्नरसोबत सल्लामसलत केल्यानंतर वेळोवेळी निर्देश देऊ शकतं." आरबीआयने 12 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला काही वीज उत्पादक कंपन्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं, त्यानंतर सेक्शन 7 अंतर्गत आरबीआयला निर्देश देण्याचा मुद्दा समोर आला. या परिपत्रकानुसार, डिफॉल्ट झालेलं लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीममध्ये टाकण्यास बंदी आणली होती. "कायदेशीररित्या सरकार रिझर्व्ह बँकेला आदेश देऊ शकतं," असं आरबीआयच्या सल्लागारांनी सांगितलं. त्यानंतर कोर्टाने ऑगस्ट महिन्यात जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटलं की, "सरकार असे निर्देश देण्यावर विचार करु शकतं." भविष्याची चिंता सेक्शन 7 च्या वापरानंतर आरबीआयकडे मर्जीने निर्णय घेण्याची शक्यता फारच कमी उरते. पुढच्या सरकारचं आरबीआयसोबत छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर मतभेद झाले तर सेक्शन 7 चा वापर करुन सरकार आपलं धोरणं लादू शकतं. देशात तीन वेळा आर्थिक आणीबाणी याआधी देशात आर्थिक आणीबाणीची स्थिती तब्बल तीनवेळा आली. 1991 ला पीव्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना देशातलं सोनं गहाण ठेवण्याची वेळ आली. 1997 ला सरकारची आर्थिक स्थिती ढासळली. तर 2008 ला जगासोबत भारतही आर्थिक मंदीत लोटला, पण काँग्रेस सरकारने रिझर्व बँकेच्या स्वायत्ततेला धक्का लावला नाही. मग आताच हा गोंधळ का? असा सवाल विचारला जात आहे.