Farmers Protest | प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर शेतकरी ठाम; आज दिल्ली पोलिसांसोबत बैठक; सरकारसोबतची आजची बैठक रद्द

Farmers Protest : दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधातील याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालण्यास नकार दिला.

Farmers Protest : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आजचा 55वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. अशातच शेतकरी 26 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या रिंग रोडवर ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. याच संदर्भात दिल्ली पोलीस आज पुन्हा शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. तसेच त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. शेतकरी आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये आज सकाळी बैठक पार पडणार आहे.

सिंघू बॉर्डर या आंदोलनस्थळी घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत संघटना प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी बोलताना सांगितले की, 'प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीतील रिंग रोडच्या बाह्य भागात ट्रॅक्टरचं संचलन अर्थात ट्रॅक्टर परेड करणार आहोत. ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गानं पार पडेल. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं पार पडणाऱ्या संचलनामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. यावेळी शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज फडकवतील'.

ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधातील याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितलं की, सरकारने यासंबंधी निर्णय घ्यावा. मुख्य न्यायमूर्ती एसए बोबडे म्हणाले की, "हे प्रकरण पोलिसांचं आहे, आम्ही यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेणार नाही. तूर्तास आम्ही या प्रकरणाला स्थगिती देत आहोत."

सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या समितीची आज पहिली बैठक

नव्या कृषी कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टानं गठित केलेल्या समितीची आज पहिली बैठक होणार आहे. भारतीय शेतकरी युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान यांनी आधीच समितीतून माघार घेतली आहे. तसेच शेतकरी संघटनांनी देखील सुप्रीम कोर्टानं गठित केलेल्या समितीसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. समितीमध्ये शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांव्यतिरिक्त कृषी-अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी समितीचे दोन इतर सदस्यांचा समावेश आहे.

सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील आजची बैठक पुढे ढकलली

शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यातील बैठक उद्या दुपारी दोन वाजेपर्यंत टाळण्यात आली आहे. आज दुपारी 12 वाजता ही बैठक पार पडणार होती. त्यामुळे आता ही बैठक उद्या होणार आहे. बैठकीत आंदोलक शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत लोकांना एनआयए द्वारे देण्यात आलेल्या नोटीसचा मुद्दा पुन्हा उचलू शकतात. दुसरीकडे शेतकरी नेते 26 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या रिंग रोडवर ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत. बैठकीपूर्वी सोमवारी ग्वालियरमध्ये कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, "सरकार शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर तोडगा हा चर्चेतूनच निघतो."

15 जानेवारीची बैठक निष्फळ

शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठकांवर बैठका होत आहेत, मात्र तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यातील 15 जानेवारी रोजी पार पडलेली बैठकही निष्फळ ठरली. या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.दोन मुद्दे आहेत, शेतीविषयक 3 कायदे मागे घ्यावे आणि एमएसपीवर बोलावे, असं ते म्हणाले. तसेच शेतकरी केवळ केंद्र सरकारशी बोलतील. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीकडे आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही. चर्चेसाठी आमचं प्राधान्य एमएसपी असेल. सरकार एमएसपीपासून पळत आहे, असं राकेश टिकैत यांनी म्हटलं.

महत्त्वाच्या बातम्या :