Farmer Protest Update | प्रजासत्ताक दिनीही शेतकरी आंदोलन होणारच, तेही अनोख्या मार्गानं

देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी म्हणजेच 26 जानेवारी या दिवशी शेतकरी संघटना कृषी कायद्याविरोधात सुरु असणारं त्यांचं आंदोलन सुरुच ठेवणार आहेत.

छाया सौजन्य- पीटीआय फोटो/ अरुण शर्मा

Farmer Protest Update देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी म्हणजेच 26 जानेवारी या दिवशी शेतकरी संघटना कृषी कायद्याविरोधात सुरु असणारं त्यांचं आंदोलन सुरुच ठेवणार आहेत. प्रस्तावित आंदोलन (Republic Day 2021) प्रजासत्ताक दिनीही पार पडणार असल्याचं शेतकरी संघटनांकडून रविवारी स्पष्ट करण्यात आलं.

सिंघू बॉर्डर या आंदोलनस्थळी घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत संघटना प्रमुख योगेंद्र यादव म्हणाले, 'प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीतील रिंग रोडच्या बाह्य भागात ट्रॅक्टरचं संचलन अर्थात ट्रॅक्टर परेड करणार आहोत. ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गानं पार पडेल. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं पार पडणाऱ्या संचलनामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. यावेळी शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज फडकवतील'.

दरम्यान, दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधातील याचिकेवर आज (सोमवारी) सुनावणी होणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी याबाबत याचिका दाखल करत म्हटलेलं, प्रजासत्ताक दिन परेड हा राष्ट्रीय अभिमानाशी संबंधित एक कार्यक्रम आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

एकिकडे आता हा मुद्दा नव्यानं वाद निर्माण करत असण्याची चिन्हं असतानाच दुसरीकडे शेतकरी संघटना नेते दर्शन पाल सिंह यांनी एनआयए या कृषी आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या किंवा त्यांचं समर्थन करणाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करत आहेत, असा आरोप केला. सर्व शेतकरी संघटना या भूमिकेचा निषेध करत असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.

...तरीही आंदोलन सुरुच

पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या भागांतून हजारो शेतकरी गेल्या कित्येक दिवसांपासून केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही हे आंदोलन सुरुच आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मागील आठवड्यात नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत चार सदस्यीय समिती नेमली होती. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली . मात्र, या समितीतील एक सदस्य भूपिंदरसिंह मान यांनी स्वत: या समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे भूपिंदरसिंह मान यांच्याजागी कोर्ट नवीन सदस्याची देखील नियुक्ती करु शकतो. तसेच काही संघटनांनी अशोक गुलाटी, अनिल घनवट आणि प्रमोद जोशी या उर्वरित 3 सदस्यांना हटवण्याची देखील मागणी केली आहे.