Farmer's Protest | शेतकरी आंदोलनाचा 37वा दिवस; नव्या वर्षात तोडगा निघण्याची अपेक्षा

Farmer's Protest : आज नववर्षाचा पहिला दिवस असून शेतकरी आंदोलनाचा 37वा दिवस आहे. नववर्षात तरी शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. अशातच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये 4 जानेवारी रोजी बैठक होणार आहे.

Farmer's Protest : शेतकरी आंदोलनाचा आज 37वा दिवस. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी देशाच्या राजधानीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरु आहे. आज नव वर्षाचा पहिला दिवस, अशातच नववर्षात तरी शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघणार का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित करण्यात येत आहे. नववर्षात 4 जानेवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांत्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक होणार आहे. अशातच शेतकरी संघटनांनी 4 जानेवारीपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये 30 डिसेंबर रोजी बैठक झाली. मात्र ही बैठक देखील निष्फळ ठरली. आज या आंदोलनाचा 37वा दिवस आहे. मागील बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आता 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. मागील झालेल्या बैठकीत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला पर्याय देण्याबाबत म्हटलं आहे. सरकारकडून एमएसपी आणि तीन कृषी कायद्यांवर कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेसारखा प्रस्ताव देऊ शकतं. त्यामुळे 4 जानेवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

शेतकऱ्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं की, "चार विषयांपैकी दोन मुद्यांवर सहमती झाली असून 50 टक्के समाधान झालं आहे. बाकी दोन मुद्द्यांवर 4 जानेवारीला चर्चा होईल. तीन कृषी कायदे आणि एमएसपीसंदर्भात शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरु आहे."

पंजाब किसान यूनियनचे प्रदेश अध्यक्ष रुल्दू सिंह मनसा यांनी म्हटलं आहे की, "सरकार एमएसपी खरेदीवर कायदेशीर पाठिंबा द्यायला तयार नाही. त्याऐवजी एमएसपीसाठी क्रियान्वयन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे." पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "सरकारने विद्युत संशोधन विधेयक परत घेण्यास आणि पराली कायद्यात दंडात्मक कारवाईच्या नियमाबाबत अध्यादेशात संशोधन करण्याबाबत आश्वासन दिलं आहे."

केरळ विधानसभेत कृषी कायद्याविरोधातील प्रस्तावाला भाजप आमदाराचे समर्थन

केरळमध्ये, केंद्राच्या नवीन वादग्रस्त कृषि कायद्याविरूद्ध राज्यातील पी. विजयन सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली असून या निषेधार्थ हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या :