शेतकरी-सरकारमधील सातवी बैठकही निष्फळ, 'या' मुद्यांवर चर्चा, 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमधील बैठक देखील निष्फळ झाली. आज या आंदोलनाचा 36 वा दिवस आहे. कालची बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आता 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये काल बैठक झाली. मात्र ही बैठक देखील निष्फळ झाली. आज या आंदोलनाचा 36 वा दिवस आहे. कालची बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आता 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. काल झालेल्या बैठकीत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला पर्याय देण्याबाबत म्हटलं आहे. सरकारकडून एमएसपी आणि तीन कृषी कायद्यांवर कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकार एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेसारखा प्रस्ताव देऊ शकतं. आता 4 जानेवारीच्या बैठकीकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

कालची सातवी बैठक जवळपास पाच तास चालली. बैठकीत विद्युत शुल्काबाबत प्रस्तावित कायदे आणि पराली कायद्याबाबत मात्र सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मात्र शेतकरी संघटनेचे नेते नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर मात्र ठाम राहिले.

बैठकीनंतर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं की, चार विषयांपैकी दोन मुद्यांवर सहमतीनंतर 50 टक्के समाधान झालं आहे. बाकी दोन मुद्द्यांवर 4 जानेवारीला चर्चा होईल. तीन कृषी कायदे आणि एमएसपीसंदर्भात चर्चा सुरु आहे.

या बैठकीत नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासह रेल्वे, वाणिज्य आणि खाद्य मंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश देखील उपस्थित होते. बैठकीत 41 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत लंच ब्रेकमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वत: आणलेलं जेवण मंत्र्यांसोबत केलं. सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या जेवणाला त्यांनी नकार दिला. तर शेतकऱ्यांनी सरकारकडून देण्यात आलेला चहा मात्र घेतला. त्यावेळी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांकडून देण्यात आलेला चहा घेतला.

पंजाब किसान यूनियनचे प्रदेश अध्यक्ष रुल्दू सिंह मनसा यांनी म्हटलं आहे की, सरकार एमएसपी खरेदीवर कायदेशीर पाठिंबा द्यायला तयार नाही. त्याऐवजी एमएसपीसाठी क्रियान्वयन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी सांगितलं की, सरकारने विद्युत संशोधन विधेयक वापस घेण्याला आणि पराली कायद्यात दंडात्मक कारवाईचा नियमाबाबत अध्यादेशात संशोधन करण्याबाबत आश्वासन दिलं आहे.