Supreme Court Reject Electoral Bonds : इलेक्टोरल बाँड्स घटनात्मक दृष्ट्या अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला धक्का

Supreme Court Reject Electoral Bonds scheme : निवडणुक रोख्यांची (इलेक्ट्रॉल बॉण्ड) योजना ही घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा निर्वाळा  सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

Supreme Court Reject Electoral Bonds Scheme

Supreme Court Reject Electoral Bonds Scheme :   निवडणुक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स - Electoral Bonds ) योजना ही घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्वाळा पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. निवडणुकीतील काळा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स हा एकमेव मार्ग नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.त्याशिवाय, आता निवडणूक रोखे तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.  सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Dhananjaya Chandrachud) यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. 

इलेक्टोरल बाँड्सच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एकूण चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने  या प्रकरणी मागील वर्षी  ऑक्टोबरमध्ये यावर सुनावणी केली होती आणि नोव्हेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता.

गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, खंडपीठाचा निर्णय सर्वसंमतीने आहे. जरी, या प्रकरणात दोन निर्णय असले तरी परंतु निष्कर्ष एक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

सरकारच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

इलेक्टोरल बाँड योजनेमुळे काळ्या पैशांचा वापर थांबेल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता. या योजनेमुळे नागरिकांच्या माहिती अधिकारावर परिणाम होत नाही असेही सांगण्यात आले. मात्र, ही योजना माहिती अधिकाराच्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचेही कोर्टाने म्हटले. पक्षाच्या देणगीदारांच्या नावांची गोपनीयता राखणे सरकारने आवश्यक मानले. पण हे आम्हाला मान्य नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 

इलेक्टोरल बाँड योजना कलम 19 1(अ) अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. प्रत्येक देणगी सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी असते असे नाही. राजकीय संलग्नतेमुळे लोकही देणगी देतात. हे सार्वजनिक करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे छोट्या देणग्यांची माहिती सार्वजनिक करणे चुकीचे ठरेल. व्यक्तीचा राजकीय कल गोपनीयतेच्या अधिकारात येत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले. 

>> सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाच्या गोष्टी

- इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य.
- इलेक्टोरल बाँड योजना आरटीआयचे उल्लंघन आहे.
- आयकर कायद्यात 2017 मध्ये केलेला बदल (मोठ्या देणग्याही गोपनीय ठेवणे) घटनाबाह्य आहे.
-लोकप्रतिनिधी कायद्यात 2017 मध्ये झालेला बदलही घटनाबाह्य आहे.
- कंपनी कायद्यातील बदलही घटनाबाह्य आहे.
- व्यवहारासाठी दिलेल्या देणग्यांची माहितीही या सुधारणांमुळे लपवली जाते.
- SBI ने 6 मार्चपर्यंत सर्व पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी.
- निवडणूक आयोगाने 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी.
- राजकीय पक्षांनी जे रोखे अद्याप बँकेत जमा केले नाहीत ते परत करावेत.

आदित्य ठाकरेंकडून निर्णयाचे स्वागत... 

निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक योजना रद्द करण्याच्या आजच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले. आता आम्हाला आशा आहे की ह्यापुढे पारदर्शकता बाळगली जाईल आणि आदेशातील प्रत्येक शब्द वेळेत पाळला जाईल असेही आदित्य यांनी म्हटले. 

 

एक "घटनाबाह्य" योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली!

आता महाराष्ट्राला आशा आहे की, इथली घटनाबाह्य राजवट पण अशीच रद्द केली जाईल!

निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक योजना रद्द करण्याच्या आजच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो.

आता आम्हाला आशा आहे की ह्यापुढे पारदर्शकता बाळगली…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 15, 2024