Political Parties Delisted: निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई, 111 पक्षांची मान्यता केली रद्द

Registered Unrecognised Political Party : निवडणूक प्रक्रियामध्ये आणि व्यवस्थामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षांवर मोठी कारवाई केली आहे.

Election Commission

Source : ANI

Registered Unrecognised Political Party : निवडणूक प्रक्रियामध्ये आणि व्यवस्थामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षांवर मोठी कारवाई केली आहे. नोंदणी असणारे पण कार्यरत नसणाऱ्या (Registered Unrecognised Political Party) 111 राजकीय पक्षांची मान्यता भारतीय निवडणूक आयोगानं रद्द केली आहे. देशभरातील या 111 पक्षांना मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीत स्थान दिलेय. या यादीत 2019 मध्ये निवडणूक न लढणाऱ्या पक्षांचाही समावेश आहे. निवडणूक न लढता या पक्षांनी कोट्यवधी रुपयांच्या टॅक्समध्ये सूट घेतली होती.

भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे (Election Commission)  या 111 राजकीय पक्षांवर आरपी अधिनियम, 1951 च्या  29ए आणि 29 सी नुसार कारवाई केली आहे. निवडणूक आयोगाने कार्यरत नसलेल्या 111 राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द केली आहे. महिनाभरापूर्वी निवडणूक आयोगानं 2100 राजकीय पक्षांविरोधात कारवाई सुरु केली होती.  

The Election Commission of India has delisted 111 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs), almost a month after initiating graded action against over 2100 RUPPs for non-compliance with sections 29A & 29C of the RP Act, 1951. pic.twitter.com/Fo6VoI5FDx

— ANI (@ANI) June 20, 2022

आर्थिक अनियमिततेसह वेळेवर वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही. त्याशिवाय वार्षिक निवडणूक खर्चाचा लेखाजोखाही न देणे, असे गंभीर आरोप या राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने लावले आहेत. त्याअंतर्गत या 111 राजकीय पक्षांवर कारवाई केली. इतकेच नाही तर, सर्व राज्यातील मुख्य निवडणूक आयोगांनाही अशा पक्षांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशापद्धतीची कारवाई झाल्यानंतर निवडणूक चिन्ह जप्त करण्याची कारवाईही होऊ शकते.  

2019 लोकसभा निवडणुकीत 1731 पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरले नव्हते.  2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी देशात तब्बल 2354 नोंदणी असणारे पक्ष होते. यामधील फक्त 623 पक्षांनी निवडणूक लढवली होती. 1731 पक्षांनी निवडणूक लढवली नव्हती. ज्या पक्षांनी निवडणूक लढवली नव्हती, त्यांनी खर्चाचा लेखाजोखा निवडणूक आयोगाला दिला नव्हता. निवडणूक संपल्यानंतर 90 दिवसांमध्ये सर्व पक्षांना खर्चाचा लेखाजोखा द्यावा लागतो. पक्षांनी राजकीय खर्चाचा हिशोब न दिल्यास त्यांच्यावर निवडणूक आयोग कारवाई करु शकते. त्यानुसार, निवडणूक आयोगानं आता 111 राजकीय पक्षांवर कारवाई केली.