Edible Oil : खाद्यतेल होणार स्वस्त! कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफुलावरील कस्टम ड्युटी हटवली

Edible Oil : आयात शुल्कातील सूट देशांतर्गत वस्तूंच्या किमती खाली आणेल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

Edible Oil

Edible Oil : महागाईचा सामना करणाऱ्या भारतीयांसाठी एक चांगली बातमी आहे.  लवकरच खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने मंगळवारी मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 2 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी उपकर हटवण्याची घोषणा केली आहे. वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये वार्षिक 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क लावले जाणार नाही.

आयात शुल्कातील ही सूट देशांतर्गत वस्तूंच्या किमती खाली आणेल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) याबाबत एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल." 

गेल्या काही दिवसांपासून तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. यासोबतच स्टील आणि प्लास्टिक उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. 

सरकारच्या या निर्णयामुळे 31 मार्च 2024 पर्यंत  8 दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल शुल्कमुक्त आयात करता येईल. सोलव्हॅट एक्स्ट्रॅक्टर्स ऑफ इंडिया (SEA) चे कार्यकारी संचालक बीव्ही मेहता यांनी सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन तेलाची किंमत प्रति लिटर 3 रुपयांनी कमी होईल.

सरकारने 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलासाठी शुल्क दर कोटा (TRQ) बाबत अधिसूचना जारी केली आहे. मेहता म्हणाले की, TRQ अंतर्गत 5.5 टक्के सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा कर हटवला जाईल.

कोरोना महामारीमुळे आधीच मोठे नुकसान झाले असताना जनतेला वाढत्या महागाईला समोरे जावे लागत आहे. इंधनाच्या किंमती गगणाला भिडल्यामुळे देशात अनेक गोष्टींच्या किंमती वाढल्या आहेत. यातच खाद्य तेलाच्या किंमतींमध्ये तर प्रचंड वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे ग्रृहिणींचं बजेट कोलमडलं आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा महागाई कमी होण्यास मदत होईल अशी सामान्य नागरिकांना अशा आहे.