Delhi Liquor Scam Case : मद्य विक्री घोटाळा प्रकरण : आम आदमी पक्षालाच आरोपी करणार? ईडीने कोर्टात स्पष्ट सांगितले

Delhi Liquor Scam Case : दिल्ली मद्य विक्री घोटाळा प्रकरणी आता आम आदमी पक्षालाच आरोपी करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे ईडी, सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात म्हटले.

Delhi Liquor Scam Case

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या मद्य विक्री घोटाळा प्रकरणात (Delhi Liquor Scam Case) आता थेट आम आदमी पक्षचं (Aam Adami Party) आरोपीच्या पिंजऱ्यांत दिसण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी ईडीच्या वकिलांनी याबाबतचे थेट सूतोवाच केले. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाला आरोपी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सुनावणी दरम्यान सु्प्रीम कोर्टाने, आतापर्यंत सिसोदिया यांच्याविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात आरोप निश्चित का झाले नाही, अशी विचारणा  ईडीला केली. दीर्घकाळ अशा पद्धधतीने तुरुंगात ठेवणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले. 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी दोन्ही तपास यंत्रणांतर्फे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एस व्ही एन भट्टी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, “त्यांनी निर्देश दिले आहेत. तपास यंत्रणा आम आदमी पक्षालाचा आरोपी बनविण्याचा विचार करत आहेत. 
 खंडपीठाने एस.व्ही. राजू यांना मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) सीबीआय आणि ईडीने तपासलेल्या प्रकरणांमध्ये 'आप'वर स्वतंत्र आरोप लावले जातील की नाही यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आम आदमी पक्षाने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईला राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली कारवाई म्हटले आहे. सत्येंद्र जैन यांच्यावर कारवाई करण्यात आली पण त्यांच्याविरुद्ध काहीही सापडले नाही, मनीष सिसोदिया यांच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले, पण त्यांच्याविरुद्धही काहीही आढळले नाही. आज संजय सिंह यांना भाजपला विरोध केल्याची शिक्षा दिली जात असल्याचे आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी म्हटले. 

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयने आपचे दोन मोठे नेते संजय सिंह आणि मनीष ससोदिया यांच्यासह इतरांना अटक केली आहे. दोन्ही नेते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 

केजरीवाल यांचीही चौकशी

दिल्ली मद्य विक्री धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांची 16 एप्रिल रोजी  सीबीआयने (CBI) जवळपास 9 तास चौकशी केली होती. केजरीवाल यांना  2020 सालापासून आतापर्यंत प्रकरणाशी संबंधित 56 प्रश्न विचारण्यात आले होते. 

फेब्रुवारीमध्ये झाली होती सिसोदिया यांना अटक

आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी अबकारी धोरण प्रकरणात  अटक केली होती. सिसोदिया यांना नंतर याच प्रकरणाशी संबंधित एका प्रकरणात ईडीने अटक केली होती. 

नेमकं काय आहे प्रकरण? 

हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे (आता रद्द करण्यात आले आहे). केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. ज्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. यासंबंधी वाद वाढल्यानंतर ते धोरण रद्दही करण्यात आलं होतं. दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय अशी 27 टक्के वाढ नोंदवली. ज्यामुळे सुमारे 8,900 कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळालं होतं.

याचदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याची भीती व्यक्त केली. या धोरणाविरोधात उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते. आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी यापूर्वीही अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, मनिष सिसोदिया यांच्या 52 कोटी रुपयांच्या या मालमत्तेमध्ये त्यांची पत्नी सीमा सिसोदिया यांच्या दोन मालमत्ता आहेत. तर  राजेश जोशी आणि गौतम मल्होत्रा ​​यांच्या 7 कोटी 29 लाख रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे. यामध्ये 44 कोटी 29 लाख रुपयांच्या रोख रकमेचा देखील समावेश आहे.