Corona | माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंहांनी मोदी सरकारला केलेल्या कोरोनासंबंधीच्या पाच सूचना काय सांगतात?

Corona Crisis : देशातील कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह (Dr.Manmohan Singh) यांनी मोदी सरकारला त्या संबंधी पाच महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. काय आहेत त्या सूचना जाणून घेऊया.

manmohan_singh_narendra_modi

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत रोज विक्रमी भर पडताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येने दरदिवशी दोन लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत असून लसींचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी तसेच रेमडेसिवीरच्या इंजेक्शनचा तुटवडा, बेड्सची अपुरी संख्या अशा अनेक समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी रात्री कोविड आढावा बैठक घेतली असून देशातील सार्वजनिक-खासगी क्षेत्राच्या  सर्व क्षमतांचा वापर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. आता कोरोनाच्या चिंताजनक परिस्थितीवर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिले असून त्या माध्यमातून पाच महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. 

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्राची सुरुवात करताना लिहलंय की, "कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना पाहिलं नाही, अनेक वृद्धांनी आपल्या नातवांना पाहिलं नाही, अनेक शिक्षकांना या काळात शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाहिलं नाही. बहुतांश लोकांनी या काळात आपला रोजगार गमावला. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम अत्यंत महत्वाचा आहे. कन्स्ट्रक्टिव्ह को-ऑपरेशनच्या माध्यमातून मी काही सूचना केल्या आहेत. आशा करतो की आपण या सूचना सकारात्मक घ्याल."

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केलेल्या पाच महत्वाच्या सूचना काय आहेत त्या पाहूया.

येत्या सहा महिन्याच्या लसीकरणाचा रोड मॅप तयार करा
सरकारने पुढच्या सहा महिन्याचे नियोजन काय केलंय, त्यामध्ये किती लोकांचं लसीकरण करण्याचं लक्ष ठेवलंय याचा स्पष्ट रोडमॅप देशातील नागरिकांच्या समोर ठेवला पाहिजे. या काळात सरकार लसनिर्मिती कंपन्यांना अॅडवान्समध्ये किती प्रमाणात ऑर्डर्स देणार आहे ते नागरिकांना समजणं आवश्यक आहे. या कामात पूर्ण पारदर्शकता आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण करता येऊ शकेल. तसेच यामुळे लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना एका योग्य पद्धतीने ऑर्डर्स मिळेल, त्यांनाही लस निर्मिती करणं सोपं होईल. 

लसीचे विकेंद्रीकरण आवश्यक 
सध्या कोरोनाच्या लसीचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात आहेत, म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. भविष्यात जर लसीकरणाचा कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर राज्यांना काही अधिकार देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या-त्या राज्यात कोरोनाच्या परिस्थितीनुसार संबंधित राज्ये लसीकरणाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करू शकतील. सध्याची आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने केवळ 10 टक्के लसी आपल्या अधिकारांमध्ये ठेवल्या पाहिजेत आणि बाकीच्या लसी राज्यांना दिल्या पाहिजेत. त्यामुळे राज्यांना आपल्या आवश्यक्तेनुसार कोरोनाच्या लसी वापरता येतील. 

45 वर्षाखालील लोकांना प्राधान्यक्रमाने लस द्या
सध्या देशात 45 वर्षावरील नागरिकांनाच कोरोनाची लस देण्यात येत आहे. त्याखालील नागरिकाना आणि युवकांना ही लस देण्यात येत नाही. पण 45 वर्षाखालील असे अनेक लोक आहेत की ज्यांना रोज बाहेर पडावं लागतं. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था वा महापालिकेचा स्टाफ आहे, टॅक्सी ड्रायव्हर्स आहेत, वकील आणि असे अनेक लोक आहेत. या लोकांनाही, मग त्यांचे वय जरी 45 वर्षाच्या खाली जरी असलं तरी त्यांना प्राधान्यक्रमाने कोरोनाची लस देण्यात यावी. केंद्र सरकारने या ज्या कॅटेगरी निर्माण केल्या आहेत त्यांना राज्यांवर सोडण्यात याव्यात. त्यावर राज्य सरकार चांगल्या पद्धतीने निर्णय घेऊ शकेल. 

भारत गेल्या काही वर्षात सर्वात मोठा लस निर्मिती करणारा देश बनलाय. यामध्ये खासगी क्षेत्राचा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. त्यामुळे खासगी क्षेत्र आपल्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करेल. 

कंपलसरी लायसन्स कायद्यात बदल करण्याची वेळ 
देशातील जास्तीत जास्त कंपन्या लस निर्मीती क्षेत्रात उतरण्यासाठी कंपलसरी लायसन्सच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. देशात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना, मृत्यूंच्या संख्येत मोठी भर पडत असताना कंपलसरी लायसन्सच्या कायद्यात बदल करायाला हवा. त्यामुळे अनेक कंपन्या लस निर्मीती करू शकतील आणि लसीचा पुरवठा कायम राहिल. इस्रायलमध्ये या कायद्यामध्ये कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन बदल करण्यात आली आहे आणि भारतातील चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेता ही गोष्ट अत्यावश्यक झाली आहे. 

बाहेरच्या देशांतील लसींना मान्यता
जर बाहेरच्या देशांत संबंधित संस्थांकडून लसीच्या वापराला मंजुरी मिळाली असेल त्या लसींना भारतातही कोणत्याही अटींविना मंजुरी मिळावी. म्हणजे युरोपमध्ये जर युरोपीयन मेडिकल एजन्सीने एखाद्या लसीला मान्यता दिली असेल किंवा अमेरिकेत जर एफडीएने एखाद्या लसीच्या वापराला मान्यता दिली असेल तर त्या लसीला भारतात तात्काळ मान्यता देण्यात यावी. भारतातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ब्रिजिंग ट्रायलमध्ये वेळ घालवण्यात काही मुद्दा नाही. 

या महत्वाच्या पाच सूचना माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्राच्या माध्यमातून मोदी सरकारला केल्या आहेत. पत्राच्या शेवटी असंही सांगितलं आहे की, लसीकरणाच्या संख्येपेक्षा लसीकरणाचे प्रमाण अधिक महत्वाचं आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक भर देण्यात यावा. सध्या प्रमाणाचा विचार करता भारतातील लसीकरण अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे आपण अधिक चांगलं आणि जलदतेने काम करू शकतो. 

सरकार या सूचनांना स्वीकार करेल आणि त्यावर तत्परतेने कारवाई करेल अशी आशाही डॉ. मनमोहन सिंह यांनी व्यक्त केली आहे. आता या सूचनांकडे मोदी सरकार कसे पाहते आणि स्वीकार करून त्याची अंमलबजावणी करते का हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरेल.