Manish Sisodia : मनिष सिसोदिया यांना झटका, दिल्ली अबकारी धोरण मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी जामीन नाकारला
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात 9 मार्च रोजी मनीष सिसोदिया यांना ईडीने अटक केली होती. याआधी सीबीआयने त्यांची दीर्घ चौकशी केली होती.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अबकारी धोरणाच्या बाबतीत मोठा झटका बसला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी (28 एप्रिल) त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला. राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
मनिष सिसोदिया कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. ईडीने दावा केला होता की तपास गंभीर टप्प्यावर आहे आणि या धोरणाला सार्वजनिक मान्यता असल्याचे दाखवण्यासाठी एका वरिष्ठ आप नेत्याने बनावट ईमेल बनवले होते.
मनीष सिसोदिया यांनी काय दावा केला?
या प्रकरणाच्या तपासासाठी आता मनिष सिसोदियांच्या कोठडीची गरज नाही असा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण खोटे असून केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा दावा आप नेते सातत्याने करत आहेत.
गुरुवारी (27 एप्रिल) न्यायालयाने मनि। सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 12 मेपर्यंत वाढ केली. यापूर्वी, 31 मार्च रोजी दिल्ली न्यायालयाने सीबीआयने नोंदवलेल्या अबकारी धोरण प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
न्यायालयाने म्हटले होते की, मनिष सिसोदिया हे या प्रकरणातील गुन्हेगारी कटाचे मुख्य सूत्रधार होते आणि त्यांनी सुमारे 90-100 कोटी रुपयांची आगाऊ लाच देण्याच्या गुन्हेगारी कटात सर्वात महत्त्वाची आणि प्रमुख भूमिका बजावली होती.
Delhi Liquor Policy Case: काय आहे प्रकरण?
गेल्या महिन्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली होती. दिल्लीच्या मद्य धोरणाच्या संबंधित केसच्या चौकशीसाठी सीबीआयने सिसोदिया यांना बोलावले होते. जवळपास आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली.
हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे ( हे धोरण आता रद्द करण्यात आले आहे). केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. यासंबंधी वाद वाढल्यानंतर ते धोरण रद्दही करण्यात आलं होतं.
दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय अशी 27 टक्के महसूल वाढ नोंदवली. त्यामुळे सुमारे 8,900 कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळालं होतं. याच दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त केला. या धोरणाविरोधात नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते. नंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
