4 कोटी नको, फुकटात लढेन, जेटलींचा बुरखा फाडेन: जेठमलानी

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यातील मानहानी खटल्याला फिल्मी वळण मिळालं आहे.  कारण माजी खासदार आणि ज्येष्ठ वकीलर राम जेठमलांनी यांनी जेटलींचा पर्दाफाश करण्यासाठी फुकट खटला लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. "जर अरविंद केजरीवाल यांनी एकही पैसा दिला नाही तरी चालेल, पण जेटलींचा बुरखा फाडण्यासाठी मी हा खटला फुकट लढण्यास तयार आहे", असं राम जेठमलानी म्हणाले. अरुण जेटली यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात राम जेठमलानी हे केजरीवालांचे वकील आहेत. मात्र केजरीवालांनी जेठमलानींची 4 कोटी रुपयांची फी भागवण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. https://twitter.com/TajinderBagga/status/848897638132981760 https://twitter.com/ani_digital/status/849137992904040448 https://twitter.com/ANI_news/status/849124720037380096 https://twitter.com/ANI_news/status/849124537996156928 मात्र त्याबाबतच प्रतिक्रिया देताना जेठमलांनी यांनी फुकटात खटला लढण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. खिशातून पैसे देऊन लढण्यास तयार : जेठमलानी मी केवळ श्रीमंतांकडूनच खटला लढण्याचे पैसे घेतो, गरिबांकडून नाही. जर केजरीवाल सरकारनेही पैसे दिले नाहीत, तर आपण फुकटात खटला लढण्यास तयार आहोत, असं जेठमलानी म्हणाले. तसंच या संपूर्ण विवादामागे अरुण जेटलींचा हात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. काय आहे मानहानी खटला? अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आप नेते कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्डा आणि दीपक बाजपेयी यांच्याविरोधात 10 कोटींचा मानहानी खटला दाखल केला आहे. अरुण जेटली हे  1999 ते 2012 अशी सलग 13 वर्ष  'दिल्ली अँड डिस्ट्रिक्टस क्रिकेट असोसिएशन' म्हणजेच 'डीडीसीए' अध्यक्ष होते.  अरुण जेटलींच्या कार्यकाळात डीडीसीएत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केजरीवाल आणि आपकडून करण्यात आला आहे. मात्र हा आरोप सिद्ध करा किंवा माफी मागा अन्यथा मानहानी खटल्याला सामोरं जा, असा इशारा जेटलींना दिला होता. त्यानंतर केजरीवालांनी माफी न मागितल्यामुळे जेटलींनी कोर्टात धाव घेतली आहे. डीडीसीएचं प्रकरण नेमकं काय आहे? 'डीडीसीए' म्हणजेच 'दिल्ली अँड डिस्ट्रिक्टस क्रिकेट असोसिएशन' ही बीसीसीआयला संलग्न असलेली राज्य असोसिएशन दिल्लीतल्या क्रिकेटचं नियंत्रण करते. अरुण जेटली हे 1999 ते 2012 अशी सलग 13 वर्ष डीडीसीएचे अध्यक्ष आहेत. सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे प्रधान सचिव राजेंद्रकुमार यांची चौकशी करण्याचं कारण देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर धाड घातल्याचं निमित्त झालं आणि आपच्या नेत्यांनी डीडीसीएतल्या भ्रष्टाचाराचा पेटाराच उघडला. अरुण जेटलींच्या 13 वर्षांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत डीडीसीए म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराचं माहेरघर बनल्याचा मुख्य आरोप आहे. दुसरा आरोप म्हणजे भ्रष्टाचारी पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी करुनही जेटलींनी कधीही कारवाई केली नाही. जेटलींच्या कारकीर्दीत डीडीसीएला फिरोजशहा कोटला स्टेडिअमसाठी नियम धाब्यावर बसवून परवानगी मिळाल्या. भारताचा माजी कसोटीवीर आणि भाजप नेते कीर्ती आझाद यांनी केलेल्या आरोपानुसार 2000 ते 2007 या कालावधीत कोटला स्टेडियमची दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी एकूण 24 कोटी रुपयांचं बजेट निश्चित करण्यात आलं होतं, पण प्रत्यक्षात तो खर्च 141 कोटी रुपयांवर गेला. भाजपमध्ये असूनही कीर्ती आझाद यांनी डीडीसीए आणि अध्यक्ष अरुण जेटली यांच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. संबंधित बातम्या

जेटलींविरोधात 'आप' तर्फे राम जेठमलानी केस लढणार

भाजपला न्यायालयाचा दणका!