कोरोनाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्ये बेजबाबदार, सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

केंद्र सरकारने केवळ 10 राज्यांत 70 टक्के कोरोनाचे रुग्ण असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.देशात अनेक ठिकाणी लोक मास्कचा वापर करत नाहीत, सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडत आहे असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारच्या कामावर नाराजी व्यक्त केलीय.

नवी दिल्ली: देशात पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येतही दरदिवशी वाढ होतेय. त्याचवेळी अनेक ठिकाणी असं दिसतंय की लोक कोरोना संबंधी सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालनही करत नाहीत. लोक सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करतायंत आणि त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडत आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना लोक मास्कचा वापर करत नाहीत. या सगळ्या घटनांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाने याासंदर्भात म्हटलं आहे की 80 टक्के लोक विना मास्कचे फिरत आहेत. राज्याला आणि केंद्र सरकारला याची चिंता आहे की नाही असाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच सरकारकडून याबाबत केवळ नियमच केले जातात अशी खरमरीत टीका न्यायालयाने केली आहे.

सरकारच्या बेजबाबदारपणावर नाराजी देशातील कोरोनाच्या उपचारासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. त्यावेळी कोरोनाच्या बाबतीत राज्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आम्ही इथं सुनावणी घेतोय आणि बाहेर तिकडे 80 टक्के लोक विना मास्कचे फिरतात किंवा मास्क तोंडावर न लावता खाली लटकवत ठेवतात. याबाबत सरकार फक्त नियम बनवत आहे. त्यांच्या पालनाची कुणालाही काळजी नाही. त्यामुळे परिस्थिती आता हाताबाहेर जात आहे.

राज्यांना चिंता नाही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे परिस्थिती बिघडत आहे. याची काोणतीही चिंता केंद्राला आणि राज्याला नाही असं दिसतंय. या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतानी न्यायालयाला सांगितलं की कोरोनाच्या प्रश्नावरुन राज्यांनी अधिक कडक पाऊलं उचलली पाहिजेत. देशाच्या केवळ 10 राज्यांत 70 टक्के कोरोनाचे रुग्ण आढळतात. यावर न्यायालयाने सांगितले की राज्यांनी राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन कोरोनावर गंभीरुपणे काम केलं पाहिजे.

गुजरातच्या घटनेच्या संदर्भ गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील एका कोविडच्या हॉस्पिटलमध्ये भीषण आग लागली होती. त्यात 6 लोकांचा मृत्यू झाला. याचा संदर्भ घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की उच्च न्यायालय या प्रकरणात लक्ष देतंय. अशा प्रकारची घटना दुर्दैवी आहे. या सर्व घटनांची दखल घेत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

महत्वाच्या बातम्या: