यंदाच्या COP 26 बैठकीचा अजेंडा काय? पॅरिस कराराची उद्दिष्ट्ये साध्य होणार का? 

पॅरिस करारांतर्गत विकसित देशांनी हवामान बदलाच्या संकटाला (Climate Change) तोंड देण्यासाठी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स निधी देण्याचं जाहीर केलं होतं. अद्याप त्यावर कोणतीही पाऊलं उचलण्यात आली नाहीत. 

India at COP26

COP26 : जगभरातील पर्यावरणवाद्यांची नजर आता COP 26 या बैठकीकडे लागली आहे. या वर्षीची COP 26 ही बैठक 31 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर या दरम्यान ब्रिटनमधील ग्लासगो या ठिकाणी होणार आहे. जगभरातील 190 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी हॊणार आहेत.

हवामान बदलासंबंधी 2015 सालच्या COP 21 च्या बैठकीत पॅरिस करार पारित करण्यात आला. हा करार होऊन आता पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यावर विकसित देशांनी आतापर्यंत काय कृती केली याचा आढावा घेतला जाईल. तसेच हवामान बदलाच्या किंवा जागतिक तापमान वाढीच्या संकटाला कशा पद्धतीने तोंड द्यायचं, त्यावर कोणत्या उपाययोजना करायच्या यावर जागतिक मंथन केलं जाणार आहे. क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन कसा असावा याची दिशा ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.

यंदाच्या COP 26 समोर चार प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. त्यावर चर्चा करुन ती साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
1. या शतकाच्या मध्यापर्यंत, म्हणजे 2050 पर्यंत, कार्बन उत्सर्जनाचं नेट झिरो ध्येय गाठणे आणि जागतिक तापमान वाढ 1.5 डीग्री सेल्सियसच्या आत ठेवणे.
ब्रिटनने 2035 पर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन 78 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं ध्येय ठेवलं आहे तसेच 2050 पर्यंत नेट झिरोचे उद्दिष्ट गाठण्याचं ठरवलं आहे. अमेरिकेने 2050 पर्यंत तर चीनने 2060 पर्यंत नेट झिरो उद्दिष्ट्य गाठण्याचं निर्धारित केलं आहे. भारताने नॅशनल हायड्रोजन मिशन सुरु केलं आहे तसंच सौर उर्जेसंबंधी आपलं धोरण ठरवलं आहे. येत्या काही वर्षात कोळशाचा वापर संपूर्णत: बंद करणे, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सला प्राधान्य देणं, सौर उर्जेचा अधिक वापर करणे अशी उद्दिष्ट्ये UNFCCC ने ठेवली आहेत.
 
2. नैसर्गिक अधिवास आणि तापमान वाढीचा मोठा परिणाम होणाऱ्या लोकसंख्येचे संरक्षण करणे
तापमान वाढीची सर्वाधिक झळ ज्या समुदायाला बसणार आहे त्यांना संरक्षण देणं, त्यांच्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणं तसेच प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण करण्यासंबंधीच्या उपाययोजना करणे.

Greta Thunberg : 'ब्ला, ब्ला, ब्ला...'; हवामान बदलावर केवळ पोकळ आश्वासनं देणाऱ्या विकसित देशांवर ग्रेटा थनबर्ग कडाडली
 
3. निधीचे हस्तांतरण
हवामान बदलाच्या संकटाला खऱ्या अर्थाने विकसित देशच जबाबदार असून त्यांनी याची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी भारतासहित अनेक विकसनशील आणि अविकसित देशांनी सातत्याने केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून पॅरिस करारामध्ये याची तरतूद करण्यात आली. यानुसार विकसित देशांनी 2020 नंतर दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम द्यावी असं ठरलं. या निधीचा वापर कार्बनच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जाईल. पण आतापर्यंत यावर काही पाऊलं उचलण्यात आली नाहीत.
 
त्यामुळे या COP 26 मध्ये विकसित देशांनी आपली वचनबद्धता पाळावी आणि निधीची उपलब्धता करुन द्यावी अशी मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

हरित वायूच्या उत्सर्जनात 149 टक्यांची विक्रमी वाढ, जगाची चिंता वाढली; WMO च्या अहवालातून स्पष्ट
 
4. ध्येय गाठण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावं
हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी एक प्रॉपर रुल बुक म्हणजे नियमं तयार करावीत अशी मागणी पॅरिस कराराच्या वेळी करण्यात आली होती. या पॅरिस रुल बुकची निर्मिती करण्यासाठी जगभरातले देश एकत्र येऊन प्रयत्न करतील.
 
आता हे सर्व देश एकत्र येऊन हवामान बदलावर प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील की त्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतील हे COP 26 च्या बैठकीत स्पष्ट होईल. त्यामुळे COP 26 कडे जगभरातील पर्यावरणावर काम करणाऱ्या संस्था, पर्यावरण प्रेमी यांची नजर लागली आहे.