हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना हायकमांडकडून क्लीन चिट

हरियाणात झालेल्या हिंसाचारानंतर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर निशाण्यावर आले होते. मात्र भाजप हायकमांडने खट्टर यांना क्लीन चिट दिल्याची माहिती आहे.

नवी दिल्ली : बाबा गुरमीत राम रहीमच्या समर्थकांना पंचकुलात केलेल्या हिंसाचारानंतर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर निशाण्यावर आले होते. परिस्थिती हाताळण्यासाठी अकार्यक्षम ठरल्यामुळे खट्टर यांच्यावर भाजप हायकमांड नाराज असल्याचीही माहिती होती. पण आता खट्टर यांना केंद्राने क्लीन चिट दिली आहे. साध्वीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी 15 वर्षांनी दोषी ठरल्यानंतर बाबा राम रहीमच्या समर्थकांनी अक्षरश: हैदोस घातला. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये आतापर्यंत 31 जणांचा मृत्यू झाला असून 250 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये 29 पंचकुला आणि 2 सिरसामधील आहे. हरियाणातील परिस्थितीनंतर खट्टर यांची खुर्ची धोक्यात आल्याचं बोललं जात होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यात यासंबंधित तातडीची बैठकही झाली. मात्र खट्टर यांना याबाबत कोणतंही स्पष्टीकरण मागितलं जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याची सुत्रांची माहिती आहे. हरियाणातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह, हरियाणाचे प्रभारी अनिल जैन आणि कैलाश विजयवर्गीय यांच्या बैठक झाली. खट्टर यांना हटवलं जाणार असल्याची माहिती चुकीची आहे, असं अनिल जैन यांनी बैठकीनंतर सांगितलं. शिवाय विरोधकांनी या घटनेचं राजकारण करु नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. दरम्यान अमित शाह यांनीही खट्टर यांची पाठराखण केली. डेराचं महत्त्व कुणीही नाकारु शकत नाही. त्यामुळे डेराचं महत्त्व लक्षात घेऊन हिंसाचाराची परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने हाताळली, असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला फटकारलं बाबा गुरमीत राम रहीमच्या निकालानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराप्रकरणी पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने खट्टर सरकारला जोरदार फटकारलं. राजकीय फायद्यासाठी हिंसाचार होऊ दिला. सरकारने शरणागती पत्करल्याचं वाटत आहे, अशा शब्दात हायकोर्टाने मनोहरलाल खट्टर सरकारला सुनावलं. कोर्टात येताना राम रहीमच्या गाड्यांच्या ताफ्यात 100 हून जास्त गाड्या कशा आल्या? गुप्तचर यंत्रणांकडून माहिती मिळूनही सरकारने गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक पावलं का उचलली नाहीत? कलम 144 लागू केल्यानंतर पंचकुलामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने अनुयायी कसे पोहोचले, असे सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारले. याशिवाय कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक नेत्याने भडकाऊ विधानं करु नयेत. जर कोणी असं केलं तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. अशी परिस्थिती हातळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही भीतीशिवाय आणि निष्पक्षपणे आपलं काम करावं. एखादा अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कमी पडला तर त्याविरोधात न्यायालय कठोर कारवाई करेल, असंही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. हायकोर्टाने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत हरियाणा सरकारचे कान उपटले होते. निकालानंतर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जर शस्त्र किंवा बळाचा वापर करावा लागल्यास तर मागे हटू नका, असंही हायकोर्टाने सांगितलं होतं.

संबंधित बातम्या राम रहीमच्या डेरावर कारवाई, मुख्यालयात सैन्य घुसलं गुरमीत राम रहीमनंतर ‘ही’ महिला डेरा सच्चा सौदाची प्रमुख? व्हिडिओ : पंचकुलामध्ये राम रहीमच्या गुंडांचा जिल्हाधिकाऱ्यांवरच हल्ला बाबा राम रहीमला व्हीआयपी ट्रीटमेंट, एसी खोलीत रात्र घालवली बाबा राम रहीम समर्थकांचा पंजाब-हरियाणात धुडगूस, 30 जणांचा मृत्यू भाजप खासदार साक्षी महाराजांकडून राम रहीमचं समर्थन अमित शाह आणि मोदींची बैठक, मनोहरलाल खट्टर यांची खुर्ची धोक्यात? कोर्टातून हेलिकॉप्टरने थेट तुरुंगात, राम रहीम कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्तात राम रहीमची संपत्ती विकून लोकांना नुकसान भरपाई द्या : हायकोर्ट बलात्कार प्रकरणात बाबा गुरमीत राम रहीम दोषी