Citizenship Amendment Bill I नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर

लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे भाजपचा महत्वाकांशी संकल्प पूर्णत्वास गेल्याचे बोलले जात आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभेसोबत राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळालेली आहे. विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 105 सदस्यांनी मतदान केले. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध करण्यात आला. तर, शिवसेना खासदारांनी सभात्याग करत तटस्थ भूमिका घेतली. राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला सदस्यांनी 14 सुचना सुचवल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून बराच गदारोळ सुरू होता. विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेशातून आलेल्या स्थलांतरित हिंदूंची संख्या वाढेल आणि स्थानिकांची संख्या कमी होईल, अशी भीती ईशान्येकडील नागरिकांनी व्यक्त करण्यात आली. विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारताच्या नागरिकत्वाचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांचे हक्क हिरावून घेतले जाणार असल्याचं सांगत काँग्रेससह अनेक पक्षांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर केल्यानंतर त्यावर बरीच वादळी चर्चा झाली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी विरोधकांची मागणी होती. त्यावर मतदान घेण्यात आले. त्यावेळी विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, याच्या विरोधात मतदान झाले. चर्चेवेळी विरोधकांनी 14 सुचना सुचवल्या होत्या. त्यावरही सभागृहात मतदान घेण्यात आले. दरम्यान, गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले. यावेळी भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असंही अमित शाहांनी यावेळी स्पष्ट केलं. तर, प्रश्नांना उत्तर देताना बॅरीस्टर मोहम्मद अली जिना यांच्या मागणीनंतर काँग्रेसने फाळणीचा निर्णय स्वीकारला अशी खरमरीत टीका शाह यांनी केली. भारताची फाळणी करायची हा निर्णय जिना यांनी घेतला होता. मात्र, काँग्रेसने त्यांच्या या निर्णयाला मान्यता दिली. काँग्रेसने हा निर्णय कसा काय स्वीकारला? असा प्रश्न शाह यांनी उपस्थित केला. तर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी भाजप देशाचे भवितव्य उद्ध्वस्त करत आहे. कोणताही धर्म नागरिकत्त्व मिळण्याचा आधार नसावा. दुसऱ्या देशातील नागरिकांवर अत्याचार झालाय, हे सरकारला कसे समजणार. भाजप संविधानाची तोडमोड करत आहे. या विधेयकाद्वारे नाव न घेता एखाद्या धर्माला लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप सिब्बल यांनी भाजपवर केला. काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयक? 1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करुन काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार देशाच्या शेजारच्या राज्यांतून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. पूर्वी भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं बंधनकार होते. पण, आता नवीन दुरुस्तीनुसार जे मुस्लिमेतर लोक 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना देखील भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. संबंधित बातम्या : Citizenship Amendment bill | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन काही पक्ष पाकिस्तानची भाषा बोलतायेत : मोदी देशातील 727 नामवंत व्यक्तींचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात पत्र, विधेयक मागे घेण्याची मागणी Sanjay Raut | राष्ट्रभक्ती आम्हाला शिकवू नये, मानवतेला धर्म नसतो : संजय राऊत | ABP Majha