देशातील 727 नामवंत व्यक्तींचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात पत्र, विधेयक मागे घेण्याची मागणी

माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेते, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींचा समावेश आहे. जावेद अख्तर, नसिरुद्दीन शाह यांनीही याबाबत पत्र लिहिलं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तींना हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजुर झाल्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाणार आहे. मात्र या विधेयकावरुन देशभरात वादंग उठलं आहे. देशातील विविध भागात या विधेयका विरोधात आंदोलने सुरु झाली आहेत. या दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशातील 727 नामवंत, प्रतिष्ठित व्यक्तींनी खुलं पत्र लिहिलं आहेत. यामध्ये माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेते, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींचा समावेश आहे. जावेद अख्तर, नसिरुद्दीन शाह यांनीही याबाबत पत्र लिहिलं आहे.

विधेयक मागे घेण्याची मागणी

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तींनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात लिहिलं की, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जे मार्गदर्शन मिळालं होतं, त्या सर्वसमावेशकता आणि दूर दृष्टीकोनावर घाला घालणारे हे विधेयक आहे. हे विधेयक असंविधानिक आणि भेदभाव पसरवणारं असल्याचं आम्ही मानतो. या विधेयकामुळे भारताच्या लोकशाहीच्या मुलभूत अधिकारांचंं नुकसान होईल.

720 Indian writers, actors, activists and citizens write letter against CAB 2019 and the NPR-NRC @ABPNews @abpmajhatv pic.twitter.com/MnYdqoFfcv

— Ganesh Thakur (@7_ganesh) December 11, 2019

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संविधानासोबत धोका असल्याचंही पत्रात लिहिण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे संविधानाच्या मूळ चौकटीला नुकसान पोहचू शकतं. त्यामुळे हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची मागणी या पत्रद्वारे करण्यात आली आहे. जावेद अख्तर, नसिरुद्दीन शाह, अॅडमिरल रामदास, इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तीस्ता सेतलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, देशाचे पहिले सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला इत्यादी व्यक्तींचा यामध्ये समावेश आहे.

लोकसभेत बहुमताने मंजुर झाल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज (बुधवार) राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. दुपारी दोन वाजता या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. चर्चेसाठी 6 तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजून 311 मतं तर विरोधात 82 मतं पडली. भाजपसह बीजेडी, एलजेपी, अकाली दल, जेडीयू, YSRCP, NDPP, MNF, NPF, NPP, PMK या पक्षांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआयएम, सीपीआय, AIUDF, RSP, SKM या पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं.

EXPLAINER VIDEO | सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल कायदा काय आहे? इतिहास आणि राजकारण

संबंधित बातम्या