रद्द झालेल्या IT Act 66 A नुसार नोंद केलेले सर्व गुन्हे मागे घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर केंद्राचे राज्यांना निर्देश

IT Act 66 A: वादग्रस्त कलम मार्च 2015 सालीच रद्द करण्यात आलं असतानाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी या कलमाचा गैरवापर करण्यात येतोय हे धक्कादायक आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.

Supreme Court

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act, 2000) कलम 66 A अन्वये मार्च 2015 नंतर देशात जे काही गुन्हे नोंद झाले आहेत ते मागे घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधी सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना  एक पत्र लिहिलं असून त्यामध्ये ही सूचना करण्यात आली आहे. 24 मार्च 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील वादग्रस्त कलम 66 A रद्द केलं होतं. 

या महिन्याच्या सुरुवातीला एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 A नुसार आजही देशातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे नोंद केले जातात याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. वादग्रस्त कलम मार्च 2015 सालीच रद्द करण्यात आलं असतानाही हा प्रकार होतोय, या कायद्याचा गैरवापर होतोय हे धक्कादायक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना एक पत्र लिहून 24 मार्च 2015 नंतर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 A नुसार जे काही गुन्हे नोदं केले आहेत ते मागे घ्यावेत अशी सूचना केली आहे. तसेच या पुढे या कायद्याच्या आधारे कोणताही गुन्हा नोंद करु नये असंही सांगितलं आहे. 

फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या सारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय टीका केल्याने अनेक राज्यांत माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 A नुसार हजारो गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. आपल्या विरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून या कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात आला. हे कलम म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचं मत व्यक्त करुन 24 मार्च 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केलं होतं. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही आतापर्यंत हजारो लोकांवर या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या अस्तित्वातच नसलेल्या आणि रद्द झालेल्या कायद्याच्या माध्यमातून मार्च 2015 नंतर अनेकांना त्रास देण्यात आला. त्याचं जे नुकसान झालं त्याची भरपाई कशी होणार असा सवाल आता विचारला जात आहे. तसेच रद्द झालेल्या कायद्याच्या आधारे गुन्हे नोंद करुन न्यायालयाचा अवमान करण्यात आला आहे का अशीही विचारणा होतेय. 

महत्वाच्या बातम्या :