Farmers Schemes in India : मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना खुशखबर, सुरू करणार 'ही' नवी योजना, जाणून घ्या कोणाला मिळणार लाभ?

मोदी सरकारने देशातील शेतकरी, गरीब आणि गरजूंसाठी अनेक विशेष योजना सुरू केल्या आहेत.

modi_farmers

Farmers Schemes in India : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक विशेष योजना राबवत आहे. मोदी सरकारने देशातील शेतकरी, गरीब आणि गरजूंसाठी अनेक विशेष योजना सुरू केल्या आहेत. त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला आहे. पीक विम्यासाठी घरोघरी जाऊन वितरण मोहीम सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. जाणून घ्या सविस्तर

पीक विम्याच्या 7 व्या वर्षात पदार्पण
शेतकऱ्यांना पीक विमा पॉलिसी देण्यासाठी घरोघरी जाऊन वितरण मोहीम सुरू करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आगामी खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) अंमलबजावणीच्या सातव्या वर्षात प्रवेश करताना ही योजना सुरू केली जात आहे.

सर्व राज्यात घरोघरी सुरू होणार अभियान
कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' या मोहिमेचा उद्देश सर्व शेतकऱ्यांना PMFBY अंतर्गत सरकारी धोरणे, जमिनीच्या नोंदी, दाव्याची प्रक्रिया आणि तक्रार निवारणाबाबतची सर्व माहिती शेतकऱ्यांना परिचित असणे आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जूनपासून सुरू होणाऱ्या आगामी खरीप हंगामात या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व राज्यांमध्ये घरोघरी जाऊन मोहीम राबवली जाईल.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू झाली होती योजना
फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, PMFBY अंतर्गत 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या अर्जांवरून विमा उतरवण्यात आला आहे, या वर्षी 4 फेब्रुवारीपर्यंत या योजनेअंतर्गत 1,07,059 कोटी रुपयांहून अधिक रुपये देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना होणार फायदा
पीक विमा योजना सर्वात गरीब शेतकर्‍यांना आर्थिक साहाय्य देण्यात यशस्वी ठरली आहे. कारण या योजनेत नोंदणी केलेले सुमारे 85 टक्के शेतकरी हे लहान आणि अत्यल्प शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांच्या ऐच्छिक सहभागावरून 2020 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करण्यात आला आहे.

पीक नुकसानीत मदत
पीक विमा अॅप, सीएससी केंद्र किंवा नजीकच्या कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत कोणतीही घटना घडल्यानंतर 72 तासांच्या आत पिकांच्या नुकसानीची तक्रार करणे शेतकऱ्याला सोयीचे करण्यात आले आहे. पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

ड्रोनही उपलब्ध करून दिले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पीक विम्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे जमिनीवर योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणखी मजबूत होईल.

 

महत्त्वाच्या बातम्या: