काश्मीरमध्ये आता ‘4D’ धोरण, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

‘डिफेंड अँड डिस्ट्रॉय’ या ‘2D’ मध्ये भर टाकत ‘डिफीट’ ही मोहिमदेखील यापुढे राबवली जाणार आहे.

नवी दिल्ली : भाजपने राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये आता राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. यानंतर फुटीरतावादी हुर्रियतच्या नेत्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी केंद्र सरकारने  ‘4D’ ही नवी मोहिम हाती घेतली आहे. ‘डिफेंड अँड डिस्ट्रॉय’ या ‘2D’ मध्ये भर टाकत ‘डिफीट’ ही मोहिमदेखील यापुढे राबवली जाणार आहे. फुटीरतावादी नेत्यांना पाकिस्तानातून होणारी आर्थिक मदत रोखण्यासाठी, गृहमंत्रालयाचे गृहसचिव राजीव गौबा, एनआयएचे संचालक वाय सी मोदी आणि ईडी प्रमुख कर्नल सिंह यांच्यात एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हुर्रियतच्या मोठ्या नेत्यांवर मोठी कारवाई करण्याबाबत निर्णय झाल्याचे समजते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एनआयए आणि ईडी अगोदरच 12 प्रकरणांची चौकशी करत आहेत. यावर्षी दहशतवाद्यांना होणाऱ्या फंडिंगबाबत एनआयएने चार्जशीट दाखल केली आहे. सुमारे 12 हजार पानांच्या या चार्जशीटद्वारे अशांतता पसरवणाऱ्या अनेकांची नावे समोर येतील. कुख्यात दहशतवादी हाफीस सईदचंही या चार्जशीटमध्ये नाव असल्याचं समजतंय. काय आहे ‘4D’ मोहिम? 4D मधील पहिला D आहे डिफेंड,म्हणजेच सुरक्षा दलाचे कॅम्प. दुसरा D म्हणजे डिस्ट्रॉय, ज्याद्वारे देशहिताविरोधात हरकती करणाऱ्यांचा खात्मा केला जाणार. तीसरा D म्हणजे डिफीट, ज्याद्वारे फुटीरतावादी ताकदींना रोखण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार. आणि शेवटचा चौथा D म्हणजे डिनाय, युवकांना दहशतवाद आणि फुटीरतावाद्यांकडे जाण्यापासून रोखलं जाणार. काश्मीर समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारकडून ही नवी ‘4D’ मोहिम आखण्यात आली आहे.