विमानतळ नामकरणाबाबत केंद्र सरकारनं धोरण निश्चित करावं; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी मुंबई विमानतळावर झालेल्या आंदोलनावरुन उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून व्यक्तींऐवजी विमानतळांना शहरांची नावं देण्याच्या धोरणाचं काय झाल असा सवालही सरकारला केला आहे.

Navi_Mumbai_International_Airport

मुंबई : विमानतळाच्या नामकरणाबाबत केंद्र सरकारनं देशभरात एकसुत्री धोरण निश्चित करावं, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवनियुक्त नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन धोरण निश्चित करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावं, असं मतं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. यासंदर्भात केंद्र सरकारला 16 जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोणत्याही विमानतळाचं नामकरण करताना किंवा नाव बदलताना केंद्र सरकारनं एकसमान धोरण ठरवाव, अशी मागणी करत वकील फिलजी फ्रेडरिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच हे धोरण निश्चित होईपर्यंत नवी मुंबई विमानतळासह इतर विमानतळांच्याही नामकरणाबाबत राज्य सरकारनं पाठविलेल्या प्रस्तावांवर केंद्राने विचार करु नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यानी या याचिकेतून केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं विमानतळाच्या नामकरणाबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. 

मागील महिन्यात नवी मुंबईतील विमानतळाला दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी खासदार दि.बा.पाटील यांचं नाव द्यावं यासाठी 25 हजारांच्या संख्येने स्थानिक नागरिक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी आंदोलन केले. यावेळी कोरोनाशी लढा देताना पाळाव्या लागणाऱ्या सर्व खबरदाऱ्यांना तिलांजली देण्यात आली होती. तर दुसरीकडे, महिन्याच्या सुरुवातीला सिडकोनेही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव ग्रीनफिल्ड विमानतळाला देण्याचं घोषित केलंय. 

मुळात साल 2016 मध्ये विमानतळांना कोणत्याही व्यक्तींची नावं न देता शहरांची नावे देण्याबाबत एका धोरणाचा मसुदा निश्चित करण्यात आला होता. त्या धोरणाचं काय झाले? त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सद्यस्थिती काय आहे? ते आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच मागील महिन्यात कोरोनाच्या नियमावलीची पायमल्ली करून 25 हजार नागरिक एकत्र रस्त्यावर आले होते. त्याला परवानगी कोणी दिली? अशी विचारणाही उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्यावतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केली. जर त्या धोरणातील मसुद्यात काही नव्याने सामील करायचे असल्यास ते आत्ताच करा. जेणेकरून केंद्राच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला असून नवनियुक्त नागरी उड्डाण मंत्री (ज्योतिरादित्य सिंधिया) यात तातडीनं लक्ष देऊ शकतील असं मतही उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. 

महत्वाच्या बातम्या :