सातव्या वेतन आयोगावर 29 जूनच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर 29 जून रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यावर गांभिर्याने विचार करत आहे.   सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या वेतनात 15 ते 20 टक्के वाढ होईल. सातव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 1.02 लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.   सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अभ्यासासाठी जानेवारी महिन्यातच केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या नेतृत्त्वात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.   सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास याचा लाभ जवळपास 98.4 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल. यामध्ये 52 लाख निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.   वेतन आयोगाचा प्रवास:

• 1946 साली पहिला वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 35 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.

 

• 1959 साली दुसरा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 80 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.

 

• 1973 साली तिसरा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 260 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.

 

• 1986 साली चौथा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 950 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.

 

• तर स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी किमान वेतनवाढ पाचव्या वेतन आयोगाने केली होती आणि तेव्हा 3050 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.

 

• 2006 साली पाचवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 7,730 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.