बजेट: बिल्टअप आणि कार्पेट घरांचा घोळ नेमका काय?

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बिल्डर्सना बजेटमध्ये चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिल्टअप (बांधकाम) आणि कार्पेट एरिया (चटई क्षेत्र) यांचा घोळ घालून, बिल्डर नागरिकांची कमी जागेच्या घरावर बोळवण करतात. त्यानंतरही टॅक्ससवलतीचा लाभ घेतात. पण आता मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरात 30 स्वेअर मीटर म्हणजे 322 स्क्वेअर फूट कार्पेट जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत मिळेल.  या चार महानगरातील महापालिका क्षेत्रातील बिल्डरांना 30 स्क्वेअर मीटरची अट लागू असेल. तर या 4 मेट्रो शहरांशिवाय भारतात कुठेही 60 स्क्वेअर मीटर म्हणजे 645 स्क्वेअर फूट कार्पेट  जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत असेल. चार मेट्रो शहरं वगळून बिल्डरांना 60 स्क्वेअर फूट घर देणं बंधनकारक असल्याने, मुंबईलगतच्या ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल यासारख्या उपनगरांनाही ही अट असेल. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये (2016-17) अर्थमंत्र्यांनी 30 आणि 60 स्क्वेअर मीटर घर बांधणाऱ्या बिल्डरांना करात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. गरिबांना स्वस्त आणि हक्काचं घर मिळावं यासाठी ही योजना सुरु केली होती. मात्र बिल्डरांनी त्यामध्ये चलाखी करत बिल्टअप एरिया दाखवून करसवलत मिळवत होते. पण यंदा जेटलींनी त्याला चाप लावून, 30 आणि 60 स्क्वेअर मीटर हा कार्पेट एरिया असायला हवा, तरच बिल्डर्सना करसवलत मिळेल, असं जाहीर केलं. बिल्डरांना पुढील 5 वर्षांसाठी ही करसवलत असेल, असं जेटलींनी सांगितलं. संबंधित बातम्या

मध्यमवर्गीयांना दिलासा, सर्व बजेट एकत्र

हा 'शेर ओ शायरी'चा अर्थसंकल्प : राहुल गांधी

अर्थसंकल्पामुळे काय महाग, काय स्वस्त?

3 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, 3 ते 5 लाखाच्या टप्प्यात 50% कपात

ई-तिकीटासाठी सेवाकर नाही, रेल्वे बजेटमध्ये घोषणा

राजकीय पक्षांना दणका, दोन हजारावरची रोख देणगी स्वीकारण्यावर निर्बंध