स्पेशल रिपोर्ट: भाजपकडून 600 जिल्ह्यात कोट्यवधींची जमीन खरेदी

अमित शहा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर हुकूम सुटले. देशातल्या 600 जिल्ह्याच्या मुख्यालयी पक्षाची ऐसपैस कार्यालयं हवी.

मुंबई:  जनतेचं माहित नाही, पण भाजपाला अच्छे दिन आले आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात भाजपानं पक्ष कार्यालयासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 1 कोटी रुपये किंमतीच्या खुल्या जागा खरेदी केल्या आहेत. भाजपाच्या रिअल इस्टेट व्यवहारावर नोटाबंदी, जीएसटी या कशाचाही परिणाम झालेला नाही. पक्षानं खरेदी व्यवहार चेकनं केले आहेत. पण या पैशांचा स्त्रोत काय हे पक्षानं जाहीर केलेलं नाही. राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत येत नसल्यानं भाजपाच्या या जमीन खरेदीचं गौडबंगाल सामान्यजणांना काही कळणार नाही. शाह अध्यक्ष झाले, हुकूम सुटले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गुजरात व्यापारासाठी प्रसिद्ध. त्या गुजरातचे अमित शहा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर हुकूम सुटले. देशातल्या 600 जिल्ह्याच्या मुख्यालयी पक्षाची ऐसपैस कार्यालयं हवी. महाराष्ट्रात जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरीष बापट, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील अशा सर्व मंत्रीगणांवर जमीन खरेदीची जबाबदारी देण्यात आली. जिथे पक्ष कमजोर आहे, तिथे पैसे दिल्लीतून आले. भाजपकडून कुठे –कुठे जमीन खरेदी?

• लातुरला औसा रोडवर 2 कोटी रुपये किंमतीची जमीन खरेदी.
• हिंगोलीत 1 कोटी 20 लाखांची जमीन खरेदी
• नांदेडमध्ये 1 कोटी 25 लाखांची जमीन खरेदी
• परभणी – 1 कोटी जमीन खरेदी
• साताऱ्यात पुणे-बंगळुरू हायवेजवळ जमीन खरेदी

जागा खरेदीसाठी अमित शहांनी 12 मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. पार्टीच्या नव्या ऑफिसचा प्लॅन, जुन्या ऑफिसचे नवे डिझाईन पक्षाच्या दिल्लीत झालेल्या नव्या ऑफिस मधून येते. पक्षानं सर्व व्यवहार पांढऱ्या पैशात म्हणजे चेकने केले आहेत. त्या-त्या राज्यात पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याला पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे. जशी महाराष्ट्रासाठी नाशिकच्या लक्ष्मण सावजींना दिली आहे. ही मंडळी रजिस्ट्री...दिल्ली ऑफिसच्या नावांनी करतात. रजिस्ट्री नंतर मूळ प्रत दिल्लीला जाते. देशभरात सरासरी विचार केला तर भाजपानं 2 हजार कोटींची रिअल इस्टेट जमा केली असावी. त्याला नोटाबंदी किंवा जीएसटीचा अडसर आला नाही. पैशाचा स्त्रोत कोणी विचारु शकत नाही. कारण राजकीय पक्ष माहिती अधिकारात येत नाहीत. अमित शहांना देशभरात 2016 च्या डिसेंबर अखेरपर्यंतचं जिल्हानिहाय ऑफिस हवी होती. कांही ठिकाणी टार्गेट पूर्ण झालं नाही,म्हणून राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंनी कमालच केली. राज्याच्या नगर रचना विभागाकडे असलेल्या जागा 29 जिल्ह्याच्या पक्ष कार्यालयासाठी दिल्या. महाराष्ट्रातही बीडमध्ये चांगल्या जागेचा शोध सुरू आहे. पुण्यात, औरंगाबादला तीन चार जागा पहिल्या. जालन्यात रावसाहेब दानवे 1 एकर जागेच्या शोधात आहेत.