BBC Documentary Row : बीबीसी डॉक्युमेंटरीवरील केंद्राच्या बंदीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; 6 फेब्रुवारीला सुनावणी

Supreme Court Hearing On BBC Documentary: मनोहर लाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला माहितीपटाचे दोन्ही भाग एकत्र पाहण्याची विनंती केली आहे.

Supreme Court

Source : Getty

Supreme Court Hearing On BBC Documentary:  इंडिया द मोदी क्वेश्चन..ही बीबीसीची डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित झाल्यापासूनच भारतात वादात आहे. केंद्र सरकारनं ती युट्युबवरुन हटवली, ट्विटरवर कुणाला त्याबाबत प्रसारास बंदी करण्यात आली आहे.  केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरीवरील बंदीचे प्रकरण आता थेट सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहचले आहे. माहितीपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.  याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणीची विनंती केली आहे. या याचिकेवर चीफ जस्टीस डी वाय चंद्रचूड यांनी सोमवारी सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. 

दरम्यान, कोर्टात उपस्थित असणारे वरिष्ठ वकिल सी यू सिंह यांनी देखील या विषयी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेचा उल्लेख केला आहे. दुसरी याचिकेत डॉक्युमेंटरी संदर्भात एन राम आणि प्रशांत भूषण यांनी केलेली ट्वीट हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अजमेरसह काही विद्यापिठातील विद्यार्थ्यांवर डॉक्युमेंटरीच्या स्क्रिनिंगचे आयोजन केल्यामुळे निलंबीत करण्यात आले आहे चीफ जस्टीस डी वाय चंद्रचूड यांनी 6 फेब्रुवारीला ही माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. 

मनोहर लाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला माहितीपटाचे दोन्ही भाग एकत्र पाहण्याची विनंती केली आहे. या माहितीपटाच्या आधारे 2002 च्या गुजरात दंगलीला जबाबदार असलेल्यांवर कारवई करण्याची मागणी देखील याचिकेत केली आहे. तसेच देशभरात डॉक्युमेंटरीचे स्क्रिनिंग करणाऱ्या लोकांवर देशात दबाव  आणला जात आहे.  

वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे.  ते म्हणाले, कलम 19(1)(2) नुसार नागरिकांना 2002 च्या गुजरात दंगलींवरील बातम्या, तथ्ये आणि अहवाल पाहण्याचा अधिकार आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे आहे.

 इंडिया द मोदी क्वेश्चनवरुन एवढा वाद का सुरू आहे?

• 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी बीबीसीची ही 59 मिनिटांची डॉक्युमेंटरी आहे
•  ब्रिटीश फॉरेन ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं हा माहितीपट तयार करण्यात आलाय
•  भाजप समर्थकांचं म्हणणं आहे की, सुप्रीम कोर्टानं याबाबत एकदा निर्णय दिल्यानंतर विदेशी मीडिया अजूनही यात मोदींना अडकवू पाहतोय
• तर दुसरीकडे बीबीसी आपल्या माहितीपटावर ठाम आहे, सर्व मतांना स्थान देऊन भारताच्या इतिहासातली एका महत्वाच्या घटनेवर हा माहितीपट बनवल्याचा त्यांचा दावा आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :