BBC IT Survey: ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी बीबीसी कार्यालयांवर आयटी सर्वेक्षणाचा मुद्दा केला उपस्थित, एस जयशंकर म्हणाले..

BBC Documentary On PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवरून सुरू असलेला गदारोळ अद्यापही सुरूच आहे.

BBC Documentary On PM Narendra Modi (Image Source: James Cleverly Twitter)

BBC Documentary On PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवरून सुरू असलेला गदारोळ अद्यापही सुरूच आहे. आता या प्रकरणी ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री जेम्स क्लेवरली यांचे एक  वक्तव्य समोर आले आहे. ते म्हणाले आहेत की, मी ही डॉक्युमेंटरी पहिली नाही, मात्र मी यावर ब्रिटन आणि भारताची प्रतिक्रिया पाहिली आहे. 

BBC Documentary On PM Narendra Modi: 'बीबीसीने कायद्यांचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे'

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेम्स क्लेवरली यांनी बीबीसी कार्यालयात आयटी सर्वेक्षणाचा मुद्दा भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासमोर मांडला. यानंतर जयशंकर यांनी आग्रह धरला की भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांनी संबंधित कायद्यांचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे.

BBC Documentary On PM Narendra Modi: काय म्हणाले जेम्स क्लेवरली? 

जेम्स क्लेवरली म्हणाले की, “बीबीसी ही एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि सरकारपासून वेगळी आहे. मी डॉक्युमेंटरी पाहिली नाही पण युनायटेड किंगडम आणि भारतातील प्रतिक्रिया पाहिल्या आहेत. माझे डॉ. जयशंकर यांच्याशी चांगले वैयक्तिक नातेसंबंध आहेत. ब्रिटन आणि भारताचे संबंधही दिवसेंदिवस मजबूत होत आहेत.'' दरम्यान, बीबीसीची वादग्रस्त डॉक्युमेंटरी  India the Modi Question समोर आल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर आयकर विभागाने बीबीसी कार्यालयांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. ज्यानंतरपासूनच मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

India and the UK stand united as friends and partners.

We are working together for the benefit of both our great nations 🇬🇧🇮🇳
@DrSJaishankar pic.twitter.com/mBvITvx2wf

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) March 1, 2023

बीबीसीच्या आयटी सर्वेक्षणाचा मुद्दा हाऊस ऑफ कॉमन्समध्येही उपस्थित करण्यात आला

ब्रिटीश सरकारच्या परराष्ट्र, कॉमनवेल्थ अॅण्ड डेव्हलपमेंट (FCDO) विभागाच्या उपमंत्र्यांनी मंगळवारी 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' मध्ये उपस्थित केलेल्या एका तातडीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते की, ब्रिटन सरकार  भारतातील "आयकर चौकशी" वर केलेल्या आरोपांवर भाष्य करू शकत नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे "सशक्त लोकशाही"चे आवश्यक घटक आहे आणि त्यावर भर दिला पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले. एफसीडीओचे संसदीय उपमंत्री डेव्हिड रुटली म्हणाले की, ब्रिटन आणि भारताचे संबंध चांगले आहे. दोन देशांमधील "व्यापक आणि सखोल संबंधांच्या अनुषंगाने  "रचनात्मक मार्गाने" मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार सक्षम असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही बीबीसीच्या पाठिशी उभे आहोत. आम्ही बीबीसीला निधी देतो, आम्हाला बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस महत्त्वाची वाटते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बीबीसीला संपादकीय स्वातंत्र्य हवे आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते.