Ayodhya Verdict : निकालाचा सन्मान, मात्र समाधान नाही : सुन्नी वक्फ बोर्ड

Ayodhya Ram Mandir Case : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज एकमताने ऐतिहासिक निकाल सुनावला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामललाची असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या निर्माणासाठी 5 एकर पर्यायी जमीन देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सुन्नी वक्फ बोर्डाने असमाधान व्यक्त केलं आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी म्हणाले की, "आम्ही कोर्टाच्या निकालाचा सन्मान करतो, मात्र समाधानी नाही." "बोर्डाने परवानगी दिली तर या निर्णयाविरोधात सुधारणा याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) किंवा फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) दाखल करु," असंही जफरयाब जिलानी म्हणाले. जिलानी म्हणाले की, 'आम्ही या निकालाचा सन्मान करतो, परंतु यावर समाधानी नाही. पुढे काय पावलं उचलायची, यावर निर्णय घेऊ. मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढे काय पावलं उचलायची याबाबत निर्णय घेतला नाही. निकालाच्या अभ्यानंतर फेरविचार याचिका दाखल करायची नाही हे निश्चित केलं जाईल." दुसरीकडे मुस्लीम पक्षकार इकबाल अन्सानी यांनी निकालाचं स्वागत केलं आहे. "आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा सन्मान करतो. या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज एकमताने म्हणजेच 5-0 असा ऐतिहासिक निकाल सुनावला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामललाची असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टात 6 ऑगस्टपासून सलग 40 दिवस अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. तर आज (9 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल जाहीर केला. राम मंदिरासाठी ट्रस्टची स्थापना, मशिदीसाठी 5 एकर जागा राम मंदिराच्या निर्माण आणि व्यवस्थापनेसाठी तीन महिन्यात ट्रस्टची स्थापन करा आणि त्यात निर्मोही आखाड्याला प्रतिनिधित्त्व देण्याचे आदेशही दिले आहेत. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या निर्माणासाठी 5 एकर पर्यायी जमीन दिली जावी, असा आदेशही कोर्टाने दिला.