अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद : सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली

आता 15 ऑगस्टनंतर या प्रकरणाची सुनावणी केली जाईल. मध्यस्थांच्या त्रिसदस्यीय समितीनं सीलबंद अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. त्यानंतर कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.

NEW DELHI, INDIA - JANUARY 10: A member of a Hindu group holds a placard during a protest to demand the construction of the Ram Temple, near the Supreme Court on January 10, 2019 in New Delhi, India. A five-judge Constitution bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, adjourned the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land title dispute matter till January 29. (Photo by Sushil Kumar/Hindustan Times via Getty Images)

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 15 ऑगस्टनंतर या प्रकरणाची सुनावणी केली जाईल. मध्यस्थांच्या त्रिसदस्यीय समितीनं सीलबंद अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. त्यानंतर कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. सर्व पक्षकारांशी चर्चेतून तोडगा काढण्याचे कोर्टाने यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत. 8 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं माजी न्यायमूर्ती एफ. एम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकिल श्रीराम पंचू यांना मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केलं होतं. सुप्रीम कोर्टामध्ये आज या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. यावेळी मध्यस्थ कमिटीने आपला अहवाल सीलबंद पाकिटातून कोर्टात सादर केला. या समितीला सुप्रीम कोर्टाने आता 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. यामुळे आता तीन महिन्यांपर्यंत ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं की, या समितीने आणखी वेळ मागितली आहे. आम्ही सात मे ला मिळालेला अहवाल वाचला आहे. मध्यस्थ कमिटीने 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ मागितली आहे. यामुळे आम्ही त्यांना वेळ दिली आहे. या कमिटीने या प्रकरणी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या आम्ही पूर्ण केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीचा निर्णय जर  सर्व पक्षकारांना मान्य असेल तर या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट औपचारिक आदेश देऊ शकते. जर निर्णय होऊ शकला नाही तर मात्र सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरूच राहील. अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 4 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुनावणी झाली. संबंधित बातम्या

अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद : सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली  

अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद : सुप्रीम कोर्टाकडून मध्यस्थी नेमण्याबाबतचा निकाल

अयोध्या प्रकरण : वाद नसलेली जमीन परत करावी, सरकारची सुप्रीम कोर्टात विनंती